Nasrapur Child Murder Case: नसरापूर येथील साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याप्रकरणी आरोपी भीमराव कांबळे (वय 65) याला न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयाने आज हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
यापूर्वी न्यायालयाने भीमराव कांबळेला दोषी ठरविले होते. त्यानंतर त्याला फाशीची शिक्षा होणार की जन्मठेप, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. अखेर न्यायालयाने हा गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे नमूद करत आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, गुन्हा घडल्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत तपास, पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करून निकाल देण्यात आला. त्यामुळे अत्याचार आणि हत्या प्रकरणातील राज्यातील सर्वात जलदगतीने निकाली निघालेल्या खटल्यांपैकी हा एक ठरला आहे.
1 मे रोजी पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. या अमानुष घटनेनंतर राज्यभरातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला होता. विविध सामाजिक संघटना, नागरिक आणि राजकीय पक्षांनी आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली होती.
त्यानंतर पोलिसांनी वेगाने तपास पूर्ण करत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. सरकारी पक्षाने सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरविले आणि आता त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.
या निकालामुळे पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त होत असली, तरी अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी कठोर अंमलबजावणी आणि समाजात जनजागृती होण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त केली जात आहे.
विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे न्यायालयात दाखल झाल्यानंतर सुनावणीला सुरुवात झाली.
आरोपी भीमराव कांबळे याला न्यायालयात हजर करण्यात आले.
पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात शिक्षेवरील अंतिम सुनावणी झाली.
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि मांडणी ऐकून घेतली.
या प्रकरणातील 137 पानांचा सविस्तर निकाल (Judgment) न्यायालयाने तयार केला.
बचाव पक्षाचे वकील अजय मिसर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 12 महत्त्वाच्या निर्णयांचा दाखला देत युक्तिवाद केला.
सरकारी पक्षानेही सर्वोच्च न्यायालयातील 12 खटल्यांचा संदर्भ देत मृत्युदंडाच्या शिक्षेची मागणी केली.
सरकारी वकील विपुल दुशिंग यांनी 'वसंत धुपारे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य' या प्रकरणाचा दाखला दिला. या प्रकरणात 4 वर्षीय मुलीवरील अत्याचारानंतर आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
'बच्चन सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य' या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचाही न्यायालयाने संदर्भ घेतला.
न्यायालयाने नमूद केले की, मृत्युदंडाचा निर्णय हा भारतीय संविधान आणि भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदींनुसारच दिला जातो.
निकाल देताना न्यायाधीशांचे वैयक्तिक मत किंवा पूर्वग्रह विचारात घेतले जात नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शिक्षेचा निर्णय घेताना आरोपीचे वय, मानसिक स्थिती, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि परिस्थिती यांचा विचार करण्यात आला.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, या प्रकरणात आरोपीच्या बाजूने कोणतीही विशेष सुट देणारी परिस्थिती दिसून आली नाही.
हा गुन्हा अत्यंत क्रूर, अमानवीय आणि समाजमन हादरवणारा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
गुन्ह्याचा समाजावर झालेला परिणामही शिक्षा निश्चित करताना विचारात घेण्यात आला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "जितका गंभीर गुन्हा, तितकी कठोर शिक्षा" हे तत्त्व लागू होते.
विविध प्रकरणांमधील न्यायनिवाड्यांचा आढावा घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा गुन्हा 'रेअरेस्ट ऑफ रेअर' (Rarest of Rare) श्रेणीत मोडत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
न्यायालयाने नमूद केले की, नियोजनपूर्वक (Planned), मानसिक आणि शारीरिक अत्याचार करून केलेले गुन्हे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असतात.
तसेच आरोपी मानसिक रुग्ण असल्यास त्याची वेगळी कायदेशीर तपासणी होऊ शकते; मात्र गुन्हा हा गुन्हाच असतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्व कायदेशीर बाबी, पुरावे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांचा विचार करून न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावण्यास पात्र ठरवले.
Input: रिपोर्टर ज्ञानेश्वर चौतमल, शंकर कवाडे
