पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : प्रकल्पांसाठी दिलेल्या निधीवरील व्याजाचे 65 कोटी रुपये केंद्राने स्वत:कडे घेतल्याने उर्वरित कामांसाठी कमी पडणार्या निधीसाठी पुणे स्मार्ट सिटीला राज्य शासन आणि महापालिकेकडे हात पसरण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प आहे त्या स्थितीमध्ये ताब्यात घेण्यास महापालिकेने नकार दिल्याने 'प्लेस मेकिंग'अंतर्गत उभारलेल्या वास्तूंचे काय करायचे? असा प्रश्न स्मार्ट सिटीपुढे निर्माण झाला आहे.
संबंधित बातम्या :
केंद्र शासनाने आठ वर्षांपूर्वी स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत देशातील 100 शहरांचा विकास करण्याची योजना आणली. संबंधित शहरांकडून विकासाचे प्लॅन मागवून घेऊन त्यामध्ये अव्वल आलेल्या शहरांना निधी देण्यात आला. या योजनेत दुसर्या क्रमांकाने पुढे आलेल्या पुणे शहरासाठीदेखील सुमारे एक हजार कोटी रुपये मिळाले. पुणे स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमांतून एसपीव्ही स्थापन करून आराखड्यानुसार विकासाचे नियोजन करण्यात आले.
परंतु, कागदावरील प्लॅनिंग आणि अंमलबजावणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तफावत दिसू लागल्याने सुरुवातीपासूनच ही योजना टीकेची धनी ठरू लागली. पुणे शहरासोबतच अन्य शहरांमध्येदेखील कमी-अधिक फरकाने अशीच परिस्थिती राहिली. अखेर दोन वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाने या योजनेचा संपूर्ण देशभरातून गाशा गुंडाळायला सुरुवात केली.
पुणे शहरातही स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून बाणेर, बालेवाडी आणि औंध परिसरातील काही रस्ते, पदपथ तयार करण्यात आले. तसेच उद्याने, विरंगुळा केंद्र, लाइट हाउस, एटीएमएस अशा नागरी सुविधा निर्माण करण्यासोबतच सार्वजनिक ठिकाणी वायफाय सुविधादेखील सुरू केली. परंतु, महापालिका करीत असलेल्या कामांप्रमाणेच ही कामे असून, त्यामध्ये नावीन्य नसल्याने ही योजना वेगाने जनतेच्या मनातून उतरली.
दरम्यान, स्मार्ट सिटी कंपनीने केंद्राकडून मिळालेल्या आणि बँकेत ठेवलेल्या निधीवरील व्याज अपेक्षित धरून काही प्रकल्पांची कामे सुरू केली आहेत. साधारण 65 कोटी रुपयांची ही कामे आहेत. परंतु, केंद्र शासनाने नुकतेच स्मार्ट सिटी कंपनीला पत्र पाठवून व्याजाची रक्कम केंद्र शासनाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे सुरू केलेल्या कामांचे करायचे काय? असा प्रश्न स्मार्ट सिटी कंपनीपुढे निर्माण झाला आहे. स्मार्ट सिटी कंपनी प्रशासनाने ही कामे पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन अथवा महापालिका प्रशासनाने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने उभारलेली उद्याने, विरंगुळा केंद्रासारख्या सुविधा अद्याप वापरात नाहीत. या सुविधांचा वापर करण्यासाठी त्या खाजगी संस्थांना चालविण्यास द्याव्या लागणार आहेत. यासाठी निविदाही काढण्यात आली होती. परंतु, महापालिका आणि स्मार्ट सिटीच्या अपेक्षित दरांबाबत संभ—म असल्याने फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटीने महापालिकेनेच यासाठीच्या निविदा काढाव्यात, अशी विनंती केली आहे. महापालिका जागा वाटप नियमावलीनुसार दर आकारत असून, ते दर अधिक आहेत.
त्यामुळे या सुविधा खासगीकरणाच्या माध्यमातून चालविण्यास द्यायच्या झाल्यास त्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. या समितीने दर निश्चित केल्यानंतर निविदा काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या स्मार्ट सिटी कंपनीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकार्यांनी दिली.
हेही वाचा
