पुणे: मुंढवा येथील शासकीय जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणी पार्थ पवार यांच्या अमेडिया इंटरप्राईजेस कंपनीला जिल्हा उद्योग केंद्राने दिलेले इरादापत्र उद्योग संचालनालयाने रद्द केले आहे. याच इरादापत्राच्या आधारे मुद्रांक शुल्कात पाच टक्के सवलत घेणे अपेक्षित असताना दस्तनोंदणी वेळी संपूर्ण सात टक्के सवलत घेण्यात आली. यात दोन टक्के मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचा ठपका ठेवून निबंधक रवींद्र तारू याला निलंबित करण्यात आले. तर, आता अमेडिया कंपनीला संपूर्ण सात टक्के अर्थात 21 कोटी रुपये भरण्याची अंतिम नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे अमेडियाला हे 21 कोटी रुपये भरावेच लागणार आहेत.
मुंढवा येथील ’बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडिया’च्या ताब्यातील जमिनीच्या दस्तनोंदणी करताना अमेडिया कंपनीने जिल्हा उद्योग केंद्राने दिलेले इरादापत्र सादर करून मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळविली. प्रत्यक्षात सात टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते त्यापैकी या इरादापत्रानुसार 5 टक्के सवलत मिळते. तर उर्वरित 2 टक्के शुल्क भरावेच लागते.
मात्र, खरेदीखतावेळी संपूर्ण सात टक्के मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यानंतर अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील आणि कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी तसेच सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या सर्व प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन राज्य सरकारकडून चौकशी सुरू आहे.
या प्रकरणाने उद्योग संचालनालयाच्या कारभारावरही प्रश्न उभा राहिला आहे. डेटा सेंटर उभारण्यास चालना मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने विविध सवलती देऊ केल्या आहेत. त्यासाठी उद्योग संचालनालयाकडे अर्ज करावा लागतो. या अर्जासोबत जमिनीचा सातबारा उतारा, मोजणीपासून ते त्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या डेटा सेंटरचा प्रारूप, बांधकाम आराखडा आदी कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यांची तपासणी आणि छाननी करून मगच विभागाकडून इरादा आणि पात्रता प्रमाणपत्र दिले जाते. अमेडिया कंपनीने ही प्रमाणपत्रे उद्योग संचालनालयाकडे सादर केले होते. केवळ दोन दिवसांत संचालनालयाकडून कंपनीला इरादापत्र देण्यात आले असल्याचे समोर आले आहे. त्या आधारे कंपनीने मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळविली आहे.
त्यामुळे या प्रकरणात उद्योग संचालनालय अडचणीत आले होते. ही बाब लक्षात घेऊन उद्योग संचालनालयाने हे इरादापत्रच रद्द केले आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्कातील सवलत आपोआपच रद्द झाली आहे. पर्यायाने अमेडिया कंपनीला आता सर्व सात टक्के अर्थात 21 कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. दरम्यान याप्रकरणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने कंपनीला बजावलेल्या नोटिशींच्या सुनावणीवर कंपनीला 21 कोटी रुपये भरण्यासाठी अंतिम नोटीस बजावली आहे. त्यासाठी 60 दिवसांची मुदत दिली आहे. ही मुदत 11 फेबुवारीपर्यंत आहे. या मुदतीत ही रक्कम न भरल्यास सक्तीने वसुली केली जाणार आहे.
