पुणे /पिंपरी: मुंढवा येथील ’भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण विभागा’च्या मालकीची चाळीस एकर सरकारी जमीन अमेडिया कंपनीला बेकायदा विकण्याच्या कटात मोठा खुलासा झाला आहे. शीतल तेजवानीच्या ‘ऑफिसबॉय’ने कंपनीचा पार्टनर म्हणून अभिनिर्णय प्रक्रियेचा अर्ज, प्रतिज्ञापत्र तसेच अधिकारपत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणात तेजवानी आणि संबंधित ऑफिसबॉय यांच्यात झालेले व्यवहार व दस्तऐवजांच्या देवाणघेवाणीबाबत बावधन पोलिसांकडून तपास करण्यात येत आहे. त्यासाठी, न्यायालयाने तेजवानीच्या पोलिस कोठडीत 29 डिसेंबरपर्यंत वाढ केली आहे.
गुन्ह्यात अटक केलेल्या असलेल्या तेजवानीला पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने मंगळवारी दुपारी न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. ‘या प्रकरणात माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी नवनवीन खुलासे केले असून, ते पोलिसांकडे सादर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे तपासाची दिशा बहुआयामी झाली असून, तपासात सहकार्य करत नसलेल्या तेजवानीची या अनुषंगाने चौकशी करायची आहे.
याशिवाय तेजवानीने दस्तासाठी वकिलांना दिलेली रक्कम आणि समाज माध्यमात प्रसारित झालेल्या कागदपत्रांविषयी तपास करायचा आहे. त्यासाठी तेजवानीच्या पोलिस कोठडीत वाढ करण्याची मागणी तपास अधिकारी वरिष्ठ निरीक्षक अनिल विभुते आणि सरकारी वकील नितीन अडागळे यांनी केली. न्यायालयाने ती मान्य केली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार आणि शीतल तेजवानी यांच्यात झालेल्या ‘पॉवर ऑफ ॲटर्नी’ (कुलमुखत्यारपत्र) व्यवहाराशी संबंधित महत्त्वाचे दस्तऐवज सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी जाहीर केले आहेत.
मुंढवा येथील चाळीस एकर जमीन परस्पर पार्थ पवारांची भागीदारी असलेल्या अमेडिया कंपनीला विकताना कोट्यवधींचे मुद्रांक शुल्क चुकवून सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी कथित कुलमुखत्यार शीतल किसनचंद तेजवानी, कंपनीचा संचालक दिग्विजय पाटील आणि सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्याविरोधात बावधन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.
