मुंबई : राज्यात रस्त्यांची दुरवस्था, खड्डे व उघड्या मॅनहोलमुळे होणारे अपघात आणि मृत्यू यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. यापुढे खड्डे व उघड्या मॅनहोलमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना सहा लाख रुपये, तर जखमींना दुखापतीचे स्वरूप आणि गांभीर्य पाहून 50 हजार ते अडीच लाख रुपयांपर्यंतची भरपाई देण्याचे निर्देश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत. (Latest Pune News)
सुस्थितीतील आणि सुरक्षित रस्ते मिळणे हा सर्वसामान्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट करतानाच, खड्ड्यांमध्ये पडून जीव गमावणाऱ्या मृतांच्या वारसांना तसेच दुखापतग्रस्तांना भरपाई देण्याचा ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण आदेश न्यायालयाने जारी केला आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, अधिकाऱ्यांना जबाबदार न धरल्यास अशीच परिस्थिती कायम राहील.
महापालिका आणि इतर प्राधिकरणांकडून दरवर्षी आश्वासने दिली जातात. मात्र त्यांची पूर्तता कागदावरच राहते. गेल्या दहा वर्षांपासून वारंवार आदेश देऊनही पावसाळ्यात रस्त्यांची स्थिती दयनीय होते. याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खड्ड्यांमुळे होणारे मृत्यू आणि गंभीर दुखापत रोजचे झाले आहेत. पालिका अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले नाही, तर ही दुःखद परिस्थिती दरवर्षी अशीच कायम राहील, असे परखड मत न्यायालयाने नोंदवले.
या समस्येवर त्वरित उपाययोजना करण्यासाठी न्यायालयाने कठोर नियमावली लागू केली आहे. रस्त्यांवर खड्डे आणि निकृष्ट दर्जाचे काम आढळल्यास ते कोणत्याही परिस्थितीत 48 तासांच्या आत दुरुस्त करणे बंधनकारक आहे. निकृष्ट काम आढळल्यास कंत्राटदारांवर काळ्या यादीत टाकणे, दंड लादणे आणि फौजदारी कारवाई केली जाईल.
सर्वसामान्यांकडून टोल आणि इतर महसुलाच्या माध्यमातून लाखो रुपये वसूल केले जातात. पण रस्त्यांची अवस्था मात्र खडबडीतच आहे. पायाभूत सुविधांसाठी गोळा केलेला सार्वजनिक महसूल प्रभावीपणे वापरला जावा, यासाठी अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर जबाबदारी निश्चित करणे अत्यावश्यक आहे, असे न्यायालयाने बजावले. या निर्णयामुळे रस्त्यांची देखभाल करणाऱ्या शासकीय यंत्रणा व कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
भरपाईची रक्कम दावा निकाली निघाल्याच्या तारखेपासून सहा ते आठ आठवड्यांत वितरित केली जाईल, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने नमूद केले की, भरपाईची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेतन / पगारातून वसूल केली जाईल. अधिकाऱ्यांना आर्थिक दंडासह कायदेशीर कारवाईलाही सामोरे जावे लागेल. मुंबई महानगरपालिका, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, म्हाडा, बीपीटी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग या सर्व संस्था त्यांच्या अखत्यारीतील रस्त्यांसाठी पूर्णपणे जबाबदार असणार आहेत.
