पुणे : महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा करणारा आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराची स्थापना करणारा अध्यादेश राज्यपाल आचार्य देववत यांनी जारी केला आहे. तशी अधिसूचना शासकीय राजपत्रात नुकतीच प्रसिद्धही करण्यात आली आहे. त्यामधील शेतमाल आवक व परराज्य आवकेबाबतच्या अटी आठ बाजार समित्यांकडून होत असल्याचे समजते. त्यामुळे शासन त्यापैकी कोणत्याही बाजार समित्यांचा समावेश राष्ट्रीय बाजारात करणार, याकडे बाजार समित्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.(Latest Pune News)
अधिसूचना काढण्यात आल्याबरोबर विद्यमान बाजार समिती, कार्य करण्याचे बंद करीत आणि विद्यमान बाजार समितीचे सर्व सदस्य, त्यांचे पद धारण करण्याचे बंद करतील, असा महत्त्वपूर्ण बदलही या अधिसूचनेत आहे. म्हणजेच, संबंधित बाजार समित्यांची संचालक मंडळे बरखास्त होतील. त्यामुळे शासन कोणत्या समित्यांचा समावेश करणार, याबद्दलची उत्सुकता आहे. कारण, अधिसूचनेतील अटी व शर्तींनुसार 80 हजार मेट्रिक टनांपेक्षा कमी नसेल इतक्या कृषी उत्पन्नाची अथवा शासनाकडून आदेशाद्वारे वेळोवेळी निश्चित करण्यात येईल, अशा वार्षिक टनभाराची किंवा वार्षिक मूल्यांची, उलाढाल असणाऱ्या आणि ज्यामध्ये दोनपेक्षा कमी नसतील इतक्या राज्यांमधून कृषी उत्पन्न येते (म्हणजे शेतमाल आवक होते.)
अशा बाजाराचा, राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार म्हणून निश्चितीसाठी विचार करता येईल, असे शासकीय राजपत्रात नमूद केले आहे. प्रचलित लिलाव व्यवस्थेत सातत्य राखण्यासाठी व पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि कृषी उत्पन्नाला रास्त भाव मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी उत्पन्नाची खरेदी व विक्री करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एकच बाजारपेठ असावी, या संकल्पनेवर आधारित ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार योजना (ई-नाम) सुरू केली आहे. तथापि, या अधिनियमात एकल एकीकृत व्यापार लायसनची तरतूद नसल्यामुळे संपूर्ण राज्यासाठी, ई-नाम योजनेंतर्गत, आंतरबाजार व आंतरराज्यीय व्यापार, यांमध्ये ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार योजनेची अंमलबजावणी करता येऊ शकली नाही. आंतरराज्यीय व्यापारासाठी देखील एकल एकीकृत लायसन देण्यासाठी तरतूद करण्याकरिता या अधिनियमांमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे म्हटलेले आहे.(पूर्वार्ध) ....
शेतमाल आवकेच्या अटीमध्ये 306 पैकी 51 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये 80 हजार मेट्रिक टनापेक्षा अधिक शेतमाल आवक होते. मात्र, दोन राज्यांमधून शेतमाल आवकेबाबतची माहिती अंतिम करण्याचे काम सुरू असल्याची माहितीही पणन संचालनालयातील सूत्रांनी दिली. तरीसुध्दा दोन्ही अटी पूर्ण करू शकणाऱ्यांमध्ये पहिल्या टप्प्यात आठ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा समावेश प्राधान्याने शक्य असल्याचे पणनच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबई, पुणे, सोलापूर, नागपूर, लातूर, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा समावेश शक्य असल्याचे सांगण्यात येते. त्यानुसार शासनाकडून राष्ट्रीय बाजाराची घोषणा केव्हाही होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
