पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभाराविरोधात आणि अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांच्या राजीनाम्यासाठी पुण्यात गेल्या अकरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पाठवला असून, भिमनवार यांच्या न्यायालयीन चौकशीसाठी स्थापन होणाऱ्या समितीत आंदोलकांनी सुचवलेल्या पाच सदस्यांचा समावेश करण्याची आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अध्यक्षांना पदावरून दूर ठेवण्याची आक्रमक मागणी केली आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, गैरप्रकार आणि पारदर्शकतेचा अभाव या मुद्द्यांवरून १ ऑक्टोबरपासून पुण्यातील नवी पेठ (एस. एम. जोशी पूल) परिसरात हजारो स्पर्धा परीक्षार्थींनी एल्गार पुकारला आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर मुंबईतील आंदोलन स्थगित झाले असले, तरी पुण्यात आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांचा लढा सुरूच राहिल्याने आंदोलनाला नवे वळण मिळाले आहे.
स्पर्धा परीक्षार्थींच्या शिष्टमंडळाने दिलेल्या प्रस्तावानुसार, आयोगाच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी स्थापन होणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक, तर सचिव म्हणून आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात यावी.
या समितीने महिनाभरात आपला अहवाल सादर करावा आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अध्यक्ष विवेक भिमनवार यांना पदावरून तत्काळ हटवावे, असा ठोस प्रस्ताव सरकारने स्वीकारावा, अशी ठाम भूमिका स्पर्धा परीक्षार्थींनी घेतली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आता स्पर्धा परीक्षार्थींच्या प्रस्तावावर नेमकी काय भूमिका घेते, यावर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
