पुणे : सोसायटीतील सदस्यांनी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडमार्फत गॅस जोडणी घेण्याचे निश्चित केल्यानंतर त्यांनीही जोडणीस होकार दिला. मात्र, अकुशल कामगार व आवश्यक यंत्रसामग्रीअभावी कामादरम्यान किचनमधील टाईल्स आणि सोलर वॉटर पाईप फिटिंगचे नुकसान झाले. याबाबत तक्रार करूनही कंपनीने कोणतीही दाद दिली नाही. अखेर, त्यांनी आयोगात धाव घेतली. आयोगाने ग्राहकाच्या बाजूने निकाल देत गॅस जोडणी देण्यासह स्वयंपाकगृहातील टाईल्स व सोलर वॉटर पाईप फिटिंगसाठी तीन हजार रुपये देण्याचे आदेश कंपनीला दिले.
पुणे-सातारा रस्त्यावरील एका सोसायटीत सदनिकाधारकाने ग्राहक आयोगात दाखल तक्रारीनुसार तक्रारदाराने महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडकडे 500 रुपये भरत गॅस जोडणी घेण्याचे ठरविले. गॅस जोडणीवेळी कामासाठी आलेल्या कामगारांना किचनचे टाईल्स व डाडो महाग असून काळजीपूर्वक काम करण्यास सांगितले. परंतु, प्रत्यक्षात आवश्यक साहित्याअभावी किचनमधील टाईल्स व सोलर वॉटर पाईप फिटिंगचे नुकसान झाले. हा प्रकार तक्रारदारांनी कंपनीला ईमेलद्वारे फोटोसह कळविला. त्यानंतरही पुन्हा पत्रव्यवहार करत कंपनीच्या कार्यालयात जाऊन तक्रार नोंदविली. वारंवार पाठपुरावा करूनही कंपनीकडून समाधानकारक प्रतिसाद न मिळाल्याने तक्रारदाराने ग्राहक आयोगात धाव घेतली.
कंपनीकडून लेखी जबाब दाखल करत तक्रारदाराचे आरोप फेटाळून लावले. गॅस जोडणीदरम्यान थोड्या प्रमाणात नुकसानीची शक्यता तक्रारदाराला देण्यात आली होती. त्यांनी टाईल्स व डाडोज स्पेशल व खर्चिक असल्याचे सांगितले नाही. टाईल्स जुन्या असल्याने त्यास तडा गेला. कामगार पाठविण्यात आले तेव्हा तक्रारदार घरी नव्हते, असे कंपनीने आयोगापुढे सांगितले. आयोगाचे अध्यक्ष जे. व्ही. देशमुख व सदस्य शुभांगी दुनाखे यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत तक्रारदाराच्या बाजूने निकाल दिला.
गॅस जोडणी देण्याऐवजी तक्रारदाराला कंपनीकडून 2 हजार 483 रुपयांचे बिल पाठविण्यात आले. त्यामध्ये 1 हजार 500 रुपये जोडणी शुल्क असे नमूद होते. गॅसचा वापर शून्य दाखवित 20 जानेवारी 2018 ते 23 जानेवारी 2019 पर्यंतचे बिल पाठवून देण्यात आले. गॅस जोडणीचे काम पूर्ण करण्याची विनंती करूनही ते न करताच कंपनीने बिल पाठविल्याप्रकरणी कंपनीला कायदेशीर नोटीस पाठविण्यात आली. त्यावर, कंपनीने बिल तांत्रिक चुकीने दिले गेले असून, ते रद्द करण्यात येईल, असे सांगितले व त्याप्रमाणे रद्दही केले.
तक्ररदाराच्या झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईपोटी तीन हजार रुपये देण्यात यावे. याखेरीज, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून तीन हजार रुपये तसेच तक्रारीच्या खर्चाचे दोन हजार रुपये निकाल लागल्याच्या 45 दिवसांच्या आत देण्यात यावेत. नुकसानभरपाईची रक्कम 45 दिवसांच्या आत न दिल्यास त्या रकमेवर द.सा.द.शे. 7 टक्के व्याजासह द्यावी लागेल, असे आयोगाने निकालात नमूद केले आहे.
हेही वाचा
