पुणे : पुढारी प्रतिनिधी : कॅन्टोन्मेंट बोर्ड स्थानिक स्वराज्य संस्थेत विलीन करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, संरक्षण मंत्रालयाने कॅन्टोन्मेंट विलिनकिरणासंदर्भात उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे. मात्र, यात पुणे आणि खडकी बोर्डांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे या दोन्ही कॅन्टोन्मेंट बोर्ड विलिनीकरणाची प्रक्रिया रखडली आहे. संरक्षण मंत्रालयाने देशातील 22 कॅन्टोन्मेंट बोर्डांसाठी सात सदस्यांची उच्चस्तरीय अधिकार्यांची समिती गठित केली आहे. त्यात राज्यातील औरंगाबाद, देहूरोड आणि देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डचा समावेश आहे.
या समितीमध्ये संरक्षण मंत्रालयातील संयुक्त सचिव, एडीजीएल, राज्य शासनाचे अधिकारी, डायरेक्टर जनरल डिफेन्स इस्टेट, डायरेक्टर्स कमांड, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश आहे. ही समिती कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील कर्मचारी, निवृत्तिवेतन असलेले कर्मचारी आणि मालमत्ता याविषयी माहिती घेणार आहे. त्यानंतर या समितीला लवकरात-लवकर अहवाल संरक्षण मंत्रालयाला अहवाल सादर करायचा आहे.
पुणे महापालिकेचे आयुक्तांनी मे महिन्यात शेवटच्या आठवड्यात राज्य शासन व संरक्षण मंत्रालयाने प्रस्ताव पाठवण्यासाठी बैठक बोलावली होती; परंतु या बैठकीला पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी दांडी मारली. तर खडकीचे अधिकारी उपस्थित होते. मात्र त्यांनी आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे संरक्षण मंत्रालयाने या बोर्डांसाठी समिती गठित केलेली नाही. परिणामी, या दोन्ही बोर्डांच्या विलिनीकरणाचा प्रस्ताव रखडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हे ही वाचा :
