पुणे : महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडून (एमईआरसी) वीजदरवाढीबाबत तिसऱ्यांदा राज्यभर ई-जनसुनावणी घेण्यात येत असल्याने वीज ग्राहकांमध्ये संभम व नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यापूर्वी झालेल्या ई-जनसुनावणीवर अद्याप कोणताही निर्णय जाहीर न होता पुन्हा सुनावणी कशासाठी, असा सवाल वीज ग्राहक, विविध संघटना व तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे. वारंवार सुनावणी घेणे म्हणजे कायद्याचा भंग आहे. यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाया जात असल्याचा आरोप करत आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत तीव निषेध व्यक्त करण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय कुमार यांनी राजीनामा दिल्यानंतर महावितरणाच्या वीजदर पुनर्विलोकन याचिकेवर पुण्यातील सीओईपी सभागृहात आयोगाच्या अध्यक्ष वलसा नायर-सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी (दि. 6) तिसरी ई-जनसुनावणी पार पडली. या सुनावणीत आयोगाचे सचिव राजेंद्र आंबेकर, सदस्य एस. जी. बियाणी व ए. एम. लिमये हे ऑनलाइन उपस्थित होते. यावेळी सुमारे 1 हजार 37 हरकती दाखल झाल्या असून, त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत आमदार सतेज पाटील, प्रयास एनर्जी ग््रुापचे शंतनु दीक्षित, कोल्हापूर इंजिनीअरिंग असोसिएशनचे श्रीधर दुधाणे, विजय तरळकर, अमरनाथ पाटील, सोलार संघटनांचे प्रतिनिधी आदींनी सहभाग घेतला.
आमदार सतेज पाटील म्हणाले की, महावितरण प्रस्तावित करत असलेली वीजदरवाढ अन्यायकारक असून, साडेतीन कोटी वीज ग्राहकांच्या दृष्टीने ही दरवाढ अन्यायाची आहे. आधी झालेल्या सुनावण्यांचा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वीच तत्कालीन अध्यक्षांनी राजीनामा दिला आणि आता पुन्हा सुनावणी घेतली जात आहे. वीजदरवाढीच्या माध्यमातून खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा केला जात असून, त्याला आमचा विरोध आहे, असेही ते म्हणाले. महावितरणने आधी 56 हजार कोटी रुपयांची दरवाढ मागितली होती, ती आता 1 लाख 35 हजार कोटींपर्यंत कशी वाढली, याची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
ग्रीन एनर्जी सोलर पॉवर सिस्टिम्सचे सदस्य समीर गांधी म्हणाले , एकाच विषयावर वारंवार सुनावणी घेणे, ही ’धोक्याची घंटा’ आहे. ही रिव्ह्यू पिटीशन नसताना पुन्हा पुन्हा सुनावणी घेतली जात असल्याने संशयाचे धुके वाढत आहे.
महावितरणकडून विविध प्रकारचे अतिरिक्त चार्जेस आकारले जात असून, त्यामुळे ग््रााहकांवर अन्यायकारक आर्थिक भार पडत आहे.
महावितरण ही नॉन-प्रॉफिट कंपनी असल्याचा दावा प्रत्यक्ष व्यवहारात दिसून येत नाही.
जनहिताऐवजी फायद्याचे प्रकल्प पुढे आणले जात असल्याबाबत ग्राहकांचा आक्षेप आहे.
दरवाढीच्या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाते; मात्र, ग्राहकहिताच्या बाबींमध्ये विलंब होतो.
1 जुलैपासून आकारण्यात आलेल्या वाढीव वीजबिलाचा फरक ग्राहकांना परत देण्यात यावा.
प्रत्येक वेळेस सर्व ग्राहकांना जनसुनावणीस उपस्थित राहणे शक्य नसते, याची दखल घ्यावी.
जनसुनावणीदरम्यान ग्राहकांच्या तुलनेत अधिकारी, प्रतिनिधींची संख्या अधिक असल्याचे आढळते.
वीजबिलातील इलेक्ट्रीसिटी ड्युटी चार्जेस रद्द करण्यात यावेत.
वीजहानी व वीजचोरी रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात याव्यात.
