पुणे : महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेतील (एमसीए) नियमबाह्य सदस्य भरती आणि संघटनेचा मनमानी कारभार ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी एमसीएच्या सर्वसाधारण निवडणुकीला स्थगिती दिली. याबाबतचे आदेशपत्र मंगळवारी सकाळी देण्यात येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एमसीएची निवडणूक 6 जानेवारीला नियोजित होती. या निवडणुकीच्या आधी अध्यक्ष रोहित पवार यांच्या नेतृत्वात आजीव सदस्यांची संख्या 154 वरून थेट 571 वर नेण्यात आली होती. निवडणुकीच्या इतर बाबींवरही आक्षेप होते. त्यामुळे माजी क्रिकेटपटू केदार जाधव आणि लातूर जिल्हा क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष कमलेश ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. केदार जाधव आणि कमलेश ठक्कर यांच्या बाजूने ॲड. विनित नाईक आणि ॲड. अभिनव चंद्रचूड यांनी काम पाहिले तर ॲड. अभिषेक मनुसंघवी यांनी एमसीएची बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंनी जोरदार वादविवाद झाला.
ॲड. नाईक आणि ॲड. चंद्रचूड यांनी एमसीएच्या अनियमिततेवर बोट ठेवले. तसेच, नियमबाह्य पद्धतीने सदस्य वाढ केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. ॲड. मनुसंघवी यांनी एमसीएने कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केले नसल्याचा दावा केला. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती अश्विन दामोदर भोबे यांनी महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेने नियमांचे उल्लंघन करून सदस्यभरती केली असून ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचे म्हटले. खेळाच्या संघटनेत अशी मनमानी होत राहिली तर खेळाडूंना कधीही न्याय मिळणार नाही, अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने एमसीएवर ताशेरे ओढले आहेत.
एमसीएमधील घराणेशाहीच्या विरोधात आम्ही उभे ठाकलो. एमसीएच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळाल्यामुळे आमच्या लढ्याला न्याय मिळाला आहे. अनियमितता, मनमानीविरोधात आम्ही असेच सातत्याने लढत राहू. आमचा लढा खेळ आणि खेळाडूंसाठी आहे, असे लातूर जिल्हा क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष कमलेश ठक्कर यांनी म्हटले आहे.
