पुणे: अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्या 'ब' वर्गातील साठ हजार सभासदांपैकी ४५ हजार सभासदांना 'अ' वर्गात समाविष्ट करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी झालेल्या कार्यकारिणी बैठकीत घेण्यात आला. महामंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत 'अ' वर्गातील केवळ ३ हजार ४०३ सभासद मतदानासाठी पात्र ठरले होते. नव्याने समाविष्ट झालेल्या ४५ हजार सभासदांना यापुढे मतदानाचा हक्क बजावता येणार आहे. तसेच, चित्रपट महामंडळाला राज्य सरकारचा अधिकृत कॅबिनेट दर्जा देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
'सन २०१५ पासून सदस्य असलेल्या आणि किमान तीन वर्षे सक्रिय काम केलेल्या ४५ हजार 'ब' वर्ग सभासदांना 'अ' वर्ग सभासद म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चित्रपट क्षेत्रातील सुमारे ६० हजार कलाकार आणि तंत्रज्ञांचा पुढील तीन महिन्यांत आरोग्य विमा उतरविण्यात येणार आहे. सर्व सभासदांची माहिती ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असेही राजेभोसले यांनी सांगितले. या वेळी उपाध्यक्ष धनाजी यमकर, प्रमुख कार्यवाह सुशांत शेलार, खजिनदार सुनील महाजन, संचालक वर्षा उसगावकर आदी उपस्थित होते.
'चित्रपट क्षेत्रातील कामगारांच्या हितासाठी २०२५ च्या वेतन कराराच्या धर्तीवर २० टक्के वेतनवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मालिकेच्या कलाकारांना सद्य:स्थितीत किमान ९० दिवसांनंतर मानधन मिळते. ते दर महिन्याला मानधन मिळावे, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. चित्रीकरणादरम्यान फसवणुकीचे प्रकार टाळण्यासाठी भरारी पथक भेट देणार आहे,' असेही सांगण्यात आले.
महामंडळाच्या बैठकीतील निर्णय
बैठकीत ज्येष्ठ कलाकारांसाठी विशेष मानधन योजना, वृद्धाश्रम उभारणी, मुंबई-पुण्यात विश्रामगृहे, राज्यभर कंटेनर थिएटर, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, अहिल्यानगर येथे महामंडळाचे संपर्क कार्यालय तसेच पुण्यात चित्रनगरी उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, महामंडळाच्या १७ संचालकांमार्फत राज्यातील ३६ जिल्ह्यांचे पालकत्व स्वीकारले जाणार आहे.
चित्रपट संमेलन दरवर्षी
साहित्य संमेलन आणि नाट्य संमेलनाप्रमाणे आता दर वर्षी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट संमेलन आयोजित करण्याचा निर्णय चित्रपट महामंडळाने घेतला आहे. ‘पहिले मराठी चित्रपट संमेलन’ फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणार असून, त्यासाठी पुणे आणि रत्नागिरी या ठिकाणांचा विचार सुरू आहे,' असे मेघराज राजेभोसले यांनी सांगितले.
