पुणे: राज्य सरकारने यापूर्वी थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या योजनांची प्रथम घोषणा केली आणि नंतर निकष ठरविण्यात आले आहेत. मात्र, सध्या महायुती सरकारच्या प्रस्तावित शेतकरी कर्ज निवारण योजनेच्या घोषणेपूर्वी प्राधान्याने अटी व निकष निश्चित केले जाणार असून, नंतरच सविस्तर कर्जमाफीची घोषणा राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात होण्याची दाट शक्यता सहकार विभागाच्या सूत्रांकडून वर्तविण्यात येत आहे. त्यामध्ये खरोखरच आर्थिक संकटात असलेल्या गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ देण्याबाबत उच्चाधिकार समितीकडून शासनास शिफारस केली जाण्याची शक्यताही वर्तविण्यात आली.
राज्यातील जिल्हा बँकांसह राष्ट्रीयीकृत व व्यापारी बँकांकडून शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामात पीक कर्जाचे वाटप करण्यात येते. त्यामध्ये पीक कर्जासह शेतीपूरक कर्ज, अल्प, मध्यम मुदत व दीर्घ मुदतीचे कर्जसुद्धा शेतकरी घेत असतात. राज्यातील 30 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत, खासगी-व्यापारी बँका मिळून 28 बँकांकडून पीक कर्ज थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती प्राधान्याने भरण्यात आली आहे.
सद्यःस्थितीत राज्यातील सुमारे 52 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या थकीत कृषी कर्जाची माहितीही महाआयटी पोर्टलवर संकलित झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून मिळाली. खरिपात विशेषतः हंगामात खते, बी-बियाणे, औषधांच्या खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना बँकांकडील पीक कर्जाचाच मोठा आधार राहतो. मात्र, शेतमालाच्या दरात घसरण होणे, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये उत्पादनात घट येणे व अन्य कारणांमुळे शेतकरी घेतलेल्या पीक कर्जाची वेळेत परतफेड करू शकत नाहीत, अशी स्थिती निर्माण होते. त्यावेळी राज्य सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणा यापूर्वी 2017 आणि 2019 मध्ये झालेली आहे.
कर्जनिवारणासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आर्थिक सल्लागार तथा मित्र या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकारी समिती गठीत करण्यात आली आहे. बँकांकडून पोर्टलवर माहिती भरण्यात आलेल्या विषयावर या समितीची बैठक होऊन त्यामध्ये शासनास शिफारशी केल्या जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
उच्चाधिकार समिती शिफारशीसाठी ही माहिती ठरणार महत्त्वाची
कृषी विभागाकडे ॲग््राीस्टॅकवर नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांची माहिती.
राज्यात किमान आधारभूत दराने (एमएसपी) खरेदीत रक्कम प्राप्त शेतकऱ्यांची माहिती.
पीक विमा योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिलेल्या रक्कमेची माहिती.
साखर कारखान्यांकडून उसाच्या ‘एफआरपी’ची गेल्या दोन वर्षांत दिलेली रक्कम.
शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती.
उपलब्ध माहितीतून खरोखरच गरजू शेतकरीनिहाय माहिती निश्चित होणार.
सरसकट कर्जमाफीऐवजी कात्री लावून अनावश्यक शेतकऱ्यांना वगळण्यावर राहणार भर.
राज्याच्या तिजोरीवरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासही उच्चाधिकार समितीची शिफारस राहणार महत्त्वपूर्ण.
