पुणे: राज्यातील रिअल इस्टेट व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) नवी नियमावली जाहीर केली असून, येत्या काळात विकसकांवर अधिक शिस्त लादणारे तर ग्राहकांना दिलासा देणारे, असे हे बदल मानले जात आहेत. वाढत्या तक्रारी, विलंबित प्रकल्प आणि नुकसानभरपाईच्या न अदा झालेल्या रकमा पाहता ही नियमावली अत्यंत आवश्यक होती, अशी प्रतिक्रिया उद्योगक्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे.
नवीन तरतुदीनुसार, घरखरेदीदारांच्या बाजूने निकाल लागल्यास विकसकाने देय नुकसानभरपाई ६० दिवसांच्या आत अदा करणे बंधनकारक राहील. दिलेल्या मुदतीत रक्कम अदा न केल्यास 'नॉन-कंप्लायन्स'ची नोंद होऊन त्यावर चार आठवड्यांत सुनावणी होणार आहे.
सुनावणी अंतीही आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास विकसकांच्या चल-अचल मालमत्तांची माहिती घेऊन ती जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू करता येणार असल्याचे 'महारेरा'ने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी महिनोन् महिने कार्यालयांची पायरी चढणाऱ्या ग्राहकांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे.
याशिवाय रिअल इस्टेट प्रकल्पांच्या जाहिरातींमध्ये प्रकल्पाचा महारेरा नोंदणी क्रमांक, अधिकृत वेबसाइट व प्रकल्पाचा क्यूआर कोड स्पष्टपणे छापणे सर्व विकसकांना सक्तीचे करण्यात आले आहे. जाहिरातीत भ्रामक दावे किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिल्यास थेट कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे.
प्रकल्प व्यवस्थापनात 'स्वनियंत्रण' राखणाऱ्या विविध संघटनांतील प्रतिनिधींना आता केवळ दोन वर्षांचा कार्यकाळ असेल. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींनाच प्रतिनिधी म्हणून संधी मिळणार असल्याने नियमन प्रक्रियेत व्यावसायिकता वाढेल, असा विश्वास प्राधिकरणाने व्यक्त केला आहे. 'महारेरा'च्या या निर्णयांमुळे राज्यातील गृहबांधणी क्षेत्रात शिस्त आणि पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता असून, दीर्घकाळ विलंबित असलेल्या प्रकल्पांतील ग्राहकांना विशेषतः यातून दिलासा मिळेल, असा आशावाद व्यक्त होत आहे.
