पुणे: राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) शेतकऱ्यांना दिल्याची बनावट माहिती साखर आयुक्तालयास पाठवली आहे. राज्यात अजूनही जवळपास 3,500 कोटी रुपयांची एफआरपीची रक्कम थकीत असून, कारखानानिहाय तातडीने चौकशी करून संबंधितांवर जप्तीची कारवाई करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक-अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्याकडे समक्ष चर्चेत केली.
साखर आयुक्तालयात बुधवारी (दि. 29) सकाळी त्यांनी डॉ. कोलते यांची भेट घेतली. त्या वेळी साखर संचालक (प्रशासन) डॉ. केदारी जाधव, सहसंचालक (अर्थ) सचिन रावल आणि शेतकरी उपस्थित होते. त्या वेळी चर्चेत त्यांनी साखरेच्या विविध प्रलंबित विषयांवर चर्चा करून ते प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली.
थकीत एफआरपीप्रश्नी संबंधित साखर कारखान्यांवर महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जप्तीची कारवाई सुरू करावी, असा आग््राह शेट्टी यांनी चर्चेत धरला. कारण, राज्यातील साखर कारखान्यांचा 2025-26 चा ऊस गाळप हंगाम संपून जवळपास अडीच महिने झाले आहेत. तरीही कारखान्यांनी संपूर्ण रक्कम न दिल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे.
त्यामुळे साखर आयुक्तांनी साखर सहसंचालक व लेखापरीक्षक यांच्यामार्फत थकीत एफआरपीबाबत कारखानानिहाय तातडीने चौकशी करून कारवाई करावी. चालू वर्षी बाजारांमध्ये साखरेसह सर्व उपपदार्थांना चांगले भाव मिळाले आहेत. मात्र, साखर कारखानदारांनी केंद्र सरकारकडून अनुदान किंवा पॅकेज मिळविण्यासाठी शेवटच्या दीड महिन्यात गाळप झालेल्या उसाची एफआरपी अदा केलेली नाही.
याचा फटका राज्यातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला असून, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. राज्य सरकार साखर कारखानदारधार्जिणे झाले असल्याने कारवाईचा फार्स केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी या वेळी केला. साखर आयुक्त डॉ. कोलते यांनी येत्या आठवडाभरात राज्यातील साखर कारखान्यांच्या थकीत एफआरपीबाबतची वास्तव माहिती घेऊन बनावट माहिती दिली असेल त्यांची चौकशी करून कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, अशी ग्वाही दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
