पुणे: सार्वजनिक वाहतुकीला पर्याय म्हणून पुण्यात मेट्रो आणली आणि मेट्रो चालावी म्हणून मेट्रोमार्गावर चार चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) देऊन गर्दी वाढवली. हे धोरण शहरीकरण, पर्यावरणासाठी व्यवहार्य आहे का? पौड फाटा-चतु:शृंगी रस्ता जास्त वापरला जाणार नाही, असे तज्ज्ञ सांगत असताना त्या रस्त्याचा आग््राह का धरायचा?
शहरात वारंवार येणाऱ्या पुरामागे सदोष नदीकाठ विकास कार्यक्रम, नदीप्रवाहातील अतिक्रमणे आहेत का? असे मुद्दे चर्चेला आले पाहिजेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी शहराच्या व्यापक हितासाठी काम करणे आवश्यक आहे, अशा शब्दांत खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी लोकप्रतिनिधींना ठणकावले.
अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था शताब्दी संवाद मालिकेअंतर्गत ‘विकसित महाराष्ट्र 2047 : शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी मार्गदर्शक दिशा’ या कार्यशाळेचे उद्घाटन खासदार कुलकर्णी यांच्या हस्ते बुधवारी करण्यात आला. स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे महासंचालक जयराज फाटक, उपसंचालक रवी रंजन गुरू आदी या वेळी उपस्थित होते.
खा. कुलकर्णी म्हणाल्या, ‘पुणे शहरातील आत्ताच्या लोकसंख्येसाठी सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था बळकट करणासाठी मेट्रो आणली. मेट्रोसाठी म्हणून मेट्रोमार्गाभोवती चार ‘एफएसआय’ देऊन गर्दी वाढवली. हे धोरण शहरीकरण, पर्यावरणासाठी व्यवहार्य आहे का? पौड फाटा-चतु:शृंगी रस्त्याचा वापर फार होणार नाही, असे त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगत असताना या रस्त्याचा आग््राह आपण का धरायचा? शहरात पूर येण्याच्या समस्येमागे सदोष नदीकाठविकास कार्यक्रम, नदीप्रवाहातील अतिक्रमणे आहेत का? असे मुद्दे चर्चिले गेले पाहिजेत. पावसाचे पाणी शहरातच जमिनीत मुरवता येईल का? असे पदपथांचे, पावसाळी पाण्याच्या वाहिन्यांचे प्रारूप तयार करता येईल.
...तरच शहरांत शाश्वत विकास होईल
रस्ते बांधताना सेवा वाहिन्या एका बाजूला डक्टमध्येच असणे अपेक्षित असते. तो डक्ट उघडला की काम होईल आणि रस्ते खोदावे लागणार नाहीत. जंगली महाराज रस्त्यावर सेवा वाहिन्या बाजूला असल्याने हा रस्ता खोदावा लागत नाही. सेवा वाहिन्यांच्या कामासाठी रस्ते खोदावे लागत असतील, तर त्याला स्मार्ट कसे म्हणायचे? शहरे वाढत असताना व्यापक विचार करून काय योग्य? हा सर्व विचार केल्यास शहरांत शाश्वत विकास होईल, असेही खासदार कुलकर्णी यांनी सांगितले.
