पुणे: क्रीडा खात्यातील प्रशासकीय वर्तुळातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आपल्याच विभागाच्या मुख्य कार्यालयात मोक्याच्या जागेवर बदली करून घेण्यासाठी क्रीडा विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने थेट शासनाच्याच विरोधात पडद्यामागून मोठी खेळी रचल्याची चर्चा सुरू आहे.
सध्याच्या प्रशासनावर दबाव आणण्यासाठी या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शासनाविरोधातील आंदोलनाला आर्थिक रसद (निधी) पुरविल्याची खळबळजनक माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी सध्या मुख्यालयाबाहेर कार्यरत असून, पुन्हा एकदा क्रीडा विभागाच्या मुख्य कार्यालयात महत्त्वाच्या पदावर वर्णी लावून घेण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून प्रचंड धडपड करीत आहेत. राजकीय वजन वापरण्यासोबतच त्यांनी प्रशासकीय स्तरावरही दबाव आणण्याचे सर्व प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र, त्यात यश येत नसल्याचे पाहून त्यांनी एक धक्कादायक मार्ग निवडला.
प्रशासकीय कोंडी फोडण्यासाठी आणि वरिष्ठांना झुकविण्यासाठी या अधिकाऱ्याने क्रीडा विभागाशी संबंधित काही संघटना आणि घटकांना हाताशी धरले. शासनाच्या क्रीडा धोरणांविरोधात मोठे आंदोलन उभे करण्यासाठी या अधिकाऱ्याने स्वतःच्या खिशातून निधी पुरविल्याचा गंभीर आरोप क्रीडा क्षेत्रातून होत आहे. दोन आठवड्यापूर्वी सातारा, परभणी, पुणे येथील काही खेळाडूंनी 5 टक्के खेळाडू आरक्षणावरून आंदोलन ही केले.
मात्र, संबंधित अधिकाऱ्याचा या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याची चर्चा मुख्यालयाच्या बाहेर रंगली होती. शासकीय पदावर आणि इतक्या जबाबदार हुद्द्यावर कार्यरत असताना स्वतःच्याच शासनाविरोधात आंदोलनाची फळी उभी करण्याचा हा प्रकार क्रीडाविश्वात प्रचंड चर्चेचा विषय ठरला आहे.
बदली मिळण्याऐवजी आता या अधिकाऱ्यावर निलंबनाची किंवा विभागीय चौकशीची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करून कडक कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्याच्या विरोधात अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याने अनेक गंभीर आरोप करूनही शासनाकडून कोणतीच कारवाई करण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. उलट संबंधित अधिकाऱ्याला अभय दिले जात आहे. त्यामुळे आता तरी शासनस्तरावर तसेच क्रीडामंत्री याची दखल घेतील का? असा सवाल क्रीडापटूंनी उपस्थित केला आहे.
