पुणे: राज्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय रद्द करण्यापासून पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्यासंदर्भात सामाजिक, शैक्षणिक आणि पालक संघटनांनी पुन्हा एकदा एल्गार पुकारण्याचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात संघटनांनी टप्प्याटप्प्याने राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा आमचा अधिकार याअंतर्गत पालक, शिक्षक, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी आणि शिक्षणप्रेमी यांच्या वतीने रविवारी एस. एम. जोशी सभागृह येथे राज्यव्यापी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बदलत्या शैक्षणिक धोरणावर आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात मतमतांतरे व्यक्त करण्यात आली.
त्यानंतर राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऑल इंडिया फोरमचे (नागपूर) रमेश पिजेकर, समाजवादी सुभाष वारे, संजय वेतुरेकर, अंकुश कदम, शरद जावडेकर, महेश पेडणेकर, सोमनाथ निर्मळ, वैभव चोपकर, अविनाश घुले, महेश भुताडे यांसह राज्यभरातील सुमारे १२५ सामाजिक, शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
गेल्या महिन्यात नीट पेपरफुटीवरून जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनानंतर शिक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. त्यातच केंद्र आणि राज्य सरकारने प्राथमिक शिक्षणापासून पदवीपर्यंत शिक्षणासंदर्भातील नवीन धोरणानुसार निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. प्रामुख्याने पटसंख्येअभावी शाळा बंद करणे, हे धोरण अत्यंत चुकीचे असल्याचा मुद्दा कॉ. संपत देसाई यांनी प्रास्ताविकात उपस्थित केला.
चार प्रमुख मागण्या
राज्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचे धोरण रद्द करावे.
गाव-वस्तीतील शाळा कायम ठेवाव्यात. प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र शिक्षक द्यावे.
'केजी ते पीजी'पर्यंत मोफत शिक्षणाचा अधिकार मिळावा.
सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) १० टक्के निधी शिक्षणासाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद करावी.
