पुणे: कृषी विभागाच्या नवीन आकृतिबंधामध्ये एकूण 23 हजार 476 पदास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी साधारणपणे 19 हजार 724 (84 टक्के) पदे तांत्रिक संवर्गातील आहेत. तर 3 हजार 752 (16 टक्के) पदे ही अतांत्रिक संवर्गातील आहेत. कृषी विभागाच्या अतांत्रिक व्यक्तींनी तयार केलेला आकृतिबंध केवळ अतांत्रिक संवर्गासाठी आवश्यक ते बदल सुचवलेला आहे. या अतांत्रिक व्यक्तींना तांत्रिक संवर्गाच्या अडचणी अथवा आवश्यक ते बदल याबाबत कोणतेही सखोल ज्ञान नसल्यामुळे आणि मूळ शेतकरी केंद्रबिंदू असलेल्या रचनेशी फारकत घेत केलेल्या बदलांमुळे अडचणी वाढल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कृषी अधिकारी संघटनेने केला आहे.
कृषी विभागाचे प्रमुख कार्य हे शेती क्षेत्राशी संबंधित तांत्रिक बाबींशी आहे. कृषी विभाग हा मुख्यता तांत्रिक मनुष्यबाळचा विभाग आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रीय स्तरावर तांत्रिक काम पाहणाऱ्या संवर्गाच्या अडचणी, शेतकऱ्यांची गरज याबाबत नवीन आकृतिबंधामध्ये पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन नवीन तांत्रिक संवर्गाची निर्मिती करणे या बाबींचा समावेश मंजूर आकृतिबंधात नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कृषी अधिकारी संघटनेने केला आहे.
याबाबत अध्यक्ष हितेंद्र पगार दै.'पुढारी'शी बोलताना म्हणाले, कृषी विभागाचा नवीन आकृतिबंध करताना प्रगतशील शेतकरी, तज्ज्ञ, कृषी अधिकारी संघटना, सेवानिवृत्त कृषी संचालक अशा सर्व घटकांशी प्राधान्याने संयुक्त चर्चा उघडपणे व्हायला हवी होती. तसे न झाल्यामुळेच संभाव्य कृषी आकृतिबंधाच्या अंमलबाजावणी व्हायला नको, अशी आमची मागणी आहे. कारण कृषी विस्तार कार्यासाठी बांधावर जाणारे म्हणजे फिल्डवरच अधिकारी शहरात आणून बसविल्याचे समजते. म्हणजे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात पूर्वी 2 ते 3 उपकृषी अधिकारी असत. ही संख्या मंजूर केलेल्या एकूण 60 पदांमध्ये 28 वर नेण्यात आली आहे.
म्हणजे जिल्ह्याच्या कार्यालयात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बसायलाही जागा पुरणार नाही. यामध्ये गावातील बांधावर जाणाऱ्या व शेतकरी केंद्रित काम असलेल्या कृषी अधिकाऱ्यांची संख्याच कमी करून मूळ ढाचाच बदलण्यात आल्याचे समजत आहे. तांत्रिक लोकांचा आकृतिबंध अतांत्रिक (प्रशासन विभाग) केल्यामुळे हे सर्व चुकीचे झाले आहे.
शिवाय तांत्रिक लोकांच्या मागण्यांचा व क्षेत्रीय आवश्यकतेचा विचार न करता आस्थापनेने पदस्थापना दर्शवली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यासोबतचा संपर्क कमी होऊन नवीन प्रश्न तयार होऊ शकतात. उपविभागीय व मंडल कृषी अधिकारी कार्यालये संभाव्य आकृतिबंधात बंद करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना जिल्ह्याच्या कार्यालयात यावे लागणार आहे, याचीही नोंद घेऊन याबाबत पुन्हा अभ्यासगट नेमण्याची आमची मागणी आहे. त्यांच्या अहवालानंतरच नव्याने पुनर्रचना करुन कृषी विभागाचा सुधारित आकृतिबंध घोषित करावा.
