पुणे: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित अंतर्गत रिंग रोड प्रकल्पाचे काम भूसंपादनाच्या निधीवरून रखडले आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या संपादनाचा खर्च कोण करणार? यावरून पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हात वर केल्याने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला विलंब होत आहे.
ज्या गावांमध्ये भूसंपादन करायचे आहे, ती गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्यानंतर त्या भागातील विकास प्राधिकरण म्हणून महापालिकेला अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे रिंग रोडसाठीचा खर्च पीएमआरडीएने करावा की महापालिकेने? याबाबत संभम निर्माण झाला आहे. परिणामी, भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबली असून, याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी आता चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात गेला आहे. त्यांच्या निर्णयावरच या प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
वाहतूकव्यवस्थेला पर्यायी मार्ग म्हणून दोन रिंग रोड प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून बाह्य रिंग रोडचे काम सुरू आहे, तर दुसरीकडे अंतर्गत रिंग रोड प्रकल्पाची जबाबदारी पीएमआरडीएकडे आहे. या रस्त्यासाठी 13 गावांमधील 115 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. संबंधित जमिनींचे प्रस्ताव प्राधिकरणाने यापूर्वीच जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केले असून, त्यानुसार 11 गावांतील जमिनींची मोजणी व मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
प्राधिकरणाने निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर थेट खरेदी पद्धतीने भूसंपादन सुरू होणे अपेक्षित होते. दरम्यान, न्यायालयीन वाद निर्माण झाल्यामुळे राज्य सरकारने पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा रद्द केला होता. त्यानंतर संबंधित गावांमधील बांधकामासह सर्व विकास अधिकार पीएमआरडीएकडून काढून घेऊन महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आले.
त्यामुळे या गावांतील भूसंपादनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास प्राधिकरणाने नकार दर्शविला असून, हा खर्च महापालिकेने करावा, अशी भूमिका पीएमआरडीएने घेतली आहे. यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे.
या गावांमध्ये होणार भूसंपादन
वडाची वाडी, भिलारेवाडी, पिसोळी, येवलेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, जांभूळवाडी, आंबेगाव खुर्द, कदमवाकवस्ती, सोळू, निरगुडी आणि वडगाव शिंदे.
