

पुणे: राज्यातील मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क आकारणी आणि ‘आरटीई’ अंमलबजावणीसाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने मानक कार्यपद्धती (एसओपी) जाहीर केली आहे. प्रवेशासाठी मुलाखत, लेखी चाचणी, देणगी आणि अनावश्यक कागदपत्रे मागण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार, शाळांमध्ये पहिलीपूर्वीच्या वर्गातील प्रवेशासाठी शासनाने ठरवलेल्या निकषांव्यतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी, विद्यार्थी आणि पालकांच्या मुलाखती, लेखी किंवा तोंडी चाचण्या, देणगी किंवा अनधिकृत शुल्काची मागणी आणि भेदभावपूर्ण निवड होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने ही कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. प्रवेशावेळी कोणत्याही विद्यार्थ्याची किंवा पालकांची मुलाखत, लेखी किंवा तोंडी चाचणी अथवा अन्य स्क्रीनिंग प्रक्रिया राबवता येणार नाही.
शासनाने ठरवलेल्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त अनावश्यक कागदपत्रे मागता येणार नाहीत. पालकांचे आयटीआर प्रमाणपत्र, सर्वाधिक उत्पन्नाचा दाखला, पालकांसोबत कुटुंबाचे छायाचित्र यांसारखी कागदपत्रे मागू नयेत, असे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रवेशासाठी कोणत्याही प्रकारची देणगी, कॅपिटेशन फी किंवा अन्य अनधिकृत शुल्क आकारता येणार नाही. प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक, वस्तुनिष्ठ, समान संधी देणारी व भेदभावविरहित असावी. जात, धर्म, भाषा, लिंग, सामाजिक किंवा आर्थिक परिस्थिती अथवा पालकांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी या आधारावर प्रवेश नाकारता येणार नाही.
जागांपेक्षा अधिक अर्ज आल्यास पारदर्शक लॉटरी पद्धतीचा अवलंब करावा. प्रवेश प्रक्रियेचे संपूर्ण वेळापत्रक शाळेच्या संकेतस्थळावर व शाळेत फलकावर प्रसिद्ध करावे. पालकांना नोंदणीसाठी किमान ७ कार्यालयीन दिवसांचा कालावधी द्यावा. शुल्क आकारणी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०११ नुसार करावी. शुल्क संरचना सूचना फलकावर व संकेतस्थळावर दर्शवावी. प्रत्येक शुल्काची अधिकृत पावती पालकांना द्यावी. गणवेश, साहित्य, प्रवेश प्रक्रिया अथवा अन्य कारणास्तव नियमबाह्य किंवा सक्तीची आर्थिक आकारणी करू नये, असे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विशिष्ट खासगी प्रकाशनांची पुस्तके सक्तीची करता येणार नाहीत
विशिष्ट दुकानातून साहित्य, गणवेश व पाठ्यपुस्तकांची खरेदी सक्तीने करता येणार नाही. राज्य मंडळ, सीबीएसई, आयसीएसई शाळांनी एनसीईआरटी व एससीईआरटीच्या अभ्यासक्रमांवरील पाठ्यपुस्तके वापरावीत. विशिष्ट खासगी प्रकाशनांची पुस्तके सक्तीची करता येणार नाहीत. गटशिक्षणाधिकारी व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी प्रवेश काळात अचानक तपासणी करावी. तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन कारवाई करावी, असे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.