पुणे: तंत्रज्ञानाच्या वेगवान बदलत्या युगात विद्यार्थ्यांना आधुनिक कौशल्यांनी सज्ज करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व शासकीय, अनुदानित, विनाअनुदानित तंत्रनिकेतने आणि संस्थांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) आधारित शैक्षणिक साधनांचा प्रभावी वापर करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचे सचिव डॉ. मारुती गायकवाड यांनी दिले आहेत.
Maruti Gaikwad
मंडळाने तंत्रशिक्षण संस्थांना एआय साधनांच्या वापराबाबत काही महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार तंत्रनिकेतनांनी गुगल वर्कस्पेस फॉर एज्युकेशन वापरण्याचा विचार करावा. तसेच, ई-मेल आयडींचा वापर करून जेमेनी फॉर एज्युकेशन आणि गुगल एआय प्रो फॉर एज्युकेशन यांसारख्या एआय सेवांचा शैक्षणिक कामकाजात समावेश करावा जेणेकरून अध्यापन, अध्ययन तसेच शैक्षणिक व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय कामकाजामध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर भर देता येणार आहे.
यामुळे शिक्षकांना अध्यापनासाठी शैक्षणिक साहित्य तयार करणे, विषयांचे स्पष्टीकरण देणे, विद्यार्थ्यांच्या शंकांचे निरसन करणे आणि अध्ययन प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनविणे शक्य होणार आहे. विद्यार्थ्यांनाही एआयच्या मदतीने विषय समजून घेणे, माहितीचे विश्लेषण करणे आणि स्वतःच्या अध्ययन क्षमतेत सुधारणा करणे शक्य होईल.
गुगलसोबतच मायक्रोसॉफ्टच्या शैक्षणिक सुविधांचाही वापर करण्यावर मंडळाने भर दिला आहे. उपलब्धतेनुसार मायक्रोसॉफ्ट ३६५ एज्युकेशन आणि मायक्रोसॉफ्ट कोपायलट यांचा अध्यापन तसेच प्रशासकीय कामकाजासाठी वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे शैक्षणिक नोंदी, अहवाल तयार करणे, माहितीचे व्यवस्थापन, शैक्षणिक नियोजन आणि कार्यालयीन कामकाज अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.
प्रशासकीय कामांत गती आणि अचूकता येऊ शकते...
एआय तंत्रज्ञानामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल घडत आहेत. पारंपरिक अध्यापन पद्धतींसोबतच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केल्यास विद्यार्थ्यांना अधिक वैयक्तिक आणि परिणामकारक शिक्षण मिळू शकते. शिक्षकांचे वेळखाऊ काम कमी होण्याबरोबरच प्रशासकीय कामकाजातही वेग आणि अचूकता येऊ शकते. त्यामुळे राज्यातील तंत्रनिकेतनांमध्ये एआयचा वापर वाढविण्याचा हा निर्णय तंत्रशिक्षणाच्या डिजिटल परिवर्तनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. दरम्यान, जानेवारी २०२७ पर्यंत तंत्रनिकेतन संस्थांनी विभागीय कार्यालयाला अहवाल सादर करावा, असे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.