पुणे: राष्ट्रीय स्पर्धांसाठी राज्य शासनाकडून मिळालेल्या 12 कोटी 45 लाख रुपयांचा हिशेब न दिल्याबद्दल महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन म्हणजेच एमओएचे माजी महासचिव नामदेव शिरगावकर यांच्या विरोधात चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय झाला. परंतु एक महिन्यानंतर ही अद्याप या चौकशी समितीला मुहूर्त मिळालेला नाही.
महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनचे माजी महासचिव नामदेव शिरगावकर यांच्या काळात 2022 मध्ये गुजरात नॅशनल गेम्ससाठी 3 कोटी 50 लाख, ऑक्टोबर 2023 मध्ये गोवा नॅशनल गेम्ससाठी 4 कोटी रुपये व जानेवारी 2025 मध्ये उत्तराखंड नॅशनल गेम्ससाठी 4 कोटी 95 लाख अशाप्रकारे 3 नॅशनल गेम्ससाठी महाराष्ट्र शासनाने स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी व खेळाडूंचे कोचिंग कॅम्पसाठी 12 कोटी 45 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनकडे वर्ग केला होता.
निधी घेतल्यानंतर त्याच्या हिशेबाची बिले व पावत्यासहीत त्या वर्षाचे अखेर 31 मार्चअगोदर शासनास सादर करणे आवश्यक असते. परंतु गुजरात नॅशनल गेम्स वगळता इतर 2 स्पर्धांचा खर्च अद्याप शासनाला सादर केला नाही. गुजरात नॅशनल गेम्सचा हिशेब सादर करताना लेखा परीक्षण अहवाल सादर केला आहे.
या प्रकरणावरून एमओएच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये याबाबत चर्चा झाली. या बैठकीमध्ये ठरल्याप्रमाणे चौकशी समिती नेमण्याबाबत निर्णय झाला होता. परंतु अद्याप ही समिती नेमण्यात आलेली नसल्याने ही चौकशी होणार का, याबाबत क्रीडापटूंमध्ये साशंकता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन ( एमओए) च्या निवडणुकीवेळी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये राष्ट्रीय स्पर्धेतील खर्चाबाबतचा विषय निघाला होता. त्या वेळी चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय झाला होता. परंतु या सभेनंतर अद्याप एकही बैठक पदाधिकाऱ्यांची झालेली नाही. या बैठकीमध्ये ही समिती नेमली जाणार आहे. त्यानंतरच चौकशी होईल.
संजय शेटे, महासचिव, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन
