बारामती: माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागणाऱ्या नागरिकांना अर्जात माहिती मागण्याचे कारण नमूद करणे, बंधनकारक करणारी 'पर्पझ ऑफ इन्फोर्मेशन साॅट' ही वादग्रस्त तरतूद अखेर महाराष्ट्र शासनाने मागे घेतली. या निर्णयाचे राज्यभरातील आरटीआय कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था व नागरिकांनी स्वागत केले.
आरटीआयमधील वादग्रस्त तरतुदींबाबत दै. 'पुढारी'ने सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले होते. आता केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ६ (२) नुसार कोणत्याही नागरिकाला माहिती मागताना त्यामागील कारण सांगण्याची आवश्यकता आता राहणार नाही. राज्य शासनाने २००५ च्या कायद्यात काही बदल करत त्यासंबंधीची अधिसूचना १२ जून रोजी प्रसिद्ध केली होती. ही अधिसूचना म्हणजे माहिती अधिकार कायद्यावर घाला असल्याची टीका झाली होती.
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ६(२) मध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे की, कोणत्याही नागरिकास माहिती मागताना कारण देण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अर्जदाराकडून माहिती मागण्याचा उद्देश विचारणे, हे मूळ कायद्याच्या भावनेशी विसंगत असल्याबाबत राज्यभरातील आरटीआय कार्यकर्ते, नागरिक, पत्रकार, सामाजिक संस्था व कायदेतज्ज्ञ यांनी तीव्र हरकती नोंदविल्या होत्या. यासंदर्भात नागरिकांनी शासनाकडे लेखी हरकती सादर केल्या.
माहितीच्या अधिकारासाठी कार्य करणाऱ्या अनेक संघटना व कार्यकर्त्यांनीही या तरतुदीचा विरोध केला. लोकशाही व्यवस्थेत शासनाने नागरिकांच्या सूचना, हरकती व विधायक टीका ऐकून त्यावर सकारात्मक निर्णय घेणे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. 'Purpose of Information Sought' ही तरतूद मागे घेण्यात आल्याने सामाजिक चळवळीचा आणि जनमताचा महत्त्वपूर्ण विजय मानावा लागेल, असे मत आरटीआय कार्यकर्ते ॲड. तुषार झेंडे यांनी व्यक्त केले.
वादग्रस्त तरतुदी काढाव्यात
महाराष्ट्र माहिती अधिकार अधिनियम २०२६ मध्ये अर्ज शुल्कासह प्रथम, द्वितीय अपिल शुल्क, ओळखपत्राची सक्ती, १५० शब्दांची मर्यादा, एका अर्जात एकच विषय, संकेतस्थळावरील माहितीबाबतच्या मर्यादा यांसारख्या तरतुदींबाबत गंभीर कायदेशीर व घटनात्मक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे या वादग्रस्त तरतुदी काढून टाकाव्यात. माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीचा मूलभूत आधारस्तंभ आहे. शासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील लढ्यात माहिती अधिकार हे प्रभावी साधन आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या माहिती मिळविण्याच्या अधिकारावर कोणतेही अनावश्यक निर्बंध येऊ नयेत. आक्षेपार्ह काढून टाकाव्यात, असे मत आरटीआय कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले.
