पुणे: राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत यांच्या हद्दीमध्ये तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला. याची अधिसूचना सुध्दा जारी करण्यात आली आहे. मात्र, त्याची कार्यपद्धती महसूल विभागाकडून प्रसिद्ध केली नव्हती. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यास अडचणी येत होत्या.
या पार्श्वभूमीवर तुकडेबंदी आदेशाची अंमलबजावणीसाठी महसूल विभागाने कार्यपद्धती जाहीर केली आहे. त्यानुसार आता प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी म्हणजेच एक-दोन गुंठे जमिनीचे खरेदीखत झाले आहे. मात्र, त्याचा फेरफार झाला नाही, अशा व्यवहाराच्या नोंदी आता सातबारा उताऱ्यावर घेण्यात येणार आहे. तसेच, ज्यांचे फेरफार रद्द करण्यात आले आहे त्यांचे फेरफार नव्याने घेण्याचे आदेश महसूल विभागाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी दिले आहेत. याबाबतचे पत्र राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले आहेत.
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम लागू असलेल्या क्षेत्रामध्ये म्हणजेच वेळोवेळी शासनाने अधिसूचित केलेल्या स्थानिक क्षेत्रांमध्ये त्या त्या वेळी सदर स्थानिक क्षेत्राकरिता ठरवून दिलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रांच्या जमिनींची विविध हस्तांतरणे किंवा विभाजने करण्यात आलेली असून, त्यामुळे जमिनींचे तुकडे झाले आहेत. ही हस्तांतरणे किंवा विभाजने तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झाल्याने या नोंदी सातबारा उताऱ्यावर घेण्यात आलेल्या नाहीत किंवा घेतल्या असतील तर त्या इतर हक्कांमध्ये घेण्यात आलेल्या आहेत. अशा सर्व प्रकरणांना या अधिसूचनेद्वारे दिलासा मिळाला आहे.
महसूल विभागाने दिलेल्या सूचना
ज्यांच्या नोंदणीकृत दस्तावर आधारित फेरफार नोंदी पूर्वी तुकडेबंदीमुळे रद्द करण्यात आल्या होत्या, त्या आता पुन्हा पुनरुज्जीवित करण्यात येतील. त्यांची नव्याने फेरफार नोंद घेण्यात यावी. त्यानंतर सातबारा उताऱ्यामध्ये कब्जेदार सदरी खरेदीदाराचे नाव नमूद करण्यात यावे.
ज्यांची नावे 'इतर हक्कात' नोंदवून तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार, असा शेरा मारला गेला होता त्यांची नावे आता इतर हक्कातून काढून थेट सातबारा उताऱ्यावरील कब्जेदार सदरी नोंदवली जातील.
ज्यांनी तुकड्यांचा व्यवहार नोंदणीकृत केला आहे. पण, त्यांची नोंद अजून अधिकार अभिलेखात नाही, त्यांनी नोंदणीकृत दस्ताच्या प्रतीसह तहसीलदार कार्यालयात अर्ज करावा. त्या अर्जाच्या आधारावर फेरफार नोंद घेण्यात यावी.
महसूल व नोंदणी विभागास दिलेल्या सूचना
तुकडेबंदीच्या व्यवहारांचे दस्त नोंदविण्यास बंद केल्यानंतर अनेकांनी गरजेपोटी अनोंदणीकृत दस्तऐवजांच्या आधारे एक-दोन गुंठे जमिनी खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केले असतील, अशाप्रकरणी महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या गावामध्ये नागरिकांना आवाहन करावे.
असे अनोंदणीकृत व्यवहार नोंदणीकृत करण्यासाठी खरेदीदार व विक्रेते यांना त्यासाठी प्रवृत्त करावे, त्यांना नोंदणी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे पाठवावे.
असे व्यवहार नोंदणीकृत करण्यास संबंधित खरेदीदार-विक्रेते पुढे आल्यास नोंदणी विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी योग्य ते मुद्रांक शुल्क आकारून या दस्तऐवजांची नोंदणी करावी.
त्यानंतर अशा दस्तांचे फेरफार घेण्याकरिता ऑनलाइन पाठवावेत, संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांनी या दस्तानुसार खरेदीदारांच्या नोंदी सातबारा उताऱ्यावर विनाविलंब घ्याव्यात.
तुकडेबंदीसंदर्भात राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायत यांच्या हद्दीमध्ये तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही तसेच प्राधिकरण व प्रादेशिक आराखडा (आरपी) लागू असेल अशा हद्दीत निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी असलेल्या क्षेत्रात आणि गावांच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या आतील क्षेत्रात तुकडेबंदी कायदा लागू असणार नाही.
या काळातील व्यवहार होणार नियमित
15 नोव्हेंबर 1965 रोजी किंवा त्यानंतर 15 ऑक्टोबर 2024 पर्यंतचे तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित होणार आहेत. तसेच, हे व्यवहार नियमित करण्यासाठी पूर्वी अधिमूल्य आकारण्यात येत होते. तेसुध्दा माफ करण्यात आले आहे.
