पुणे: राज्यात एकाच वेळी सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची एका विशेष पथकाद्वारे राज्यस्तरावरून पडताळणी करण्यात येणार आहे. संबंधित पडताळणीअंती अनियमितता किंवा चुकीच्या पद्धतीने विद्यार्थी प्रविष्ट झाल्याचे दिसून आल्यास सर्व संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभगांची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा प्राथमिकचे संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिकचे संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिला आहे.
प्राथमिक आणि माध्यमिकच्या संचालकांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून संचमान्यता यू-डायस प्लस प्रणालीतील मुख्याध्यापकांनी नमूद माहितीच्या आधारे केली जाणार आहे. यू-डायस प्लस प्रणालीवर मुख्याध्यापक लॉगिनमधून विद्यार्थ्यांची माहिती भरण्यात आलेली आहे. ही माहिती संचमान्यतेसाठी विचारात घेतली जाते. या माहितीचे प्रमाणीकरण व सत्यता पडताळणीची जबाबदारी केंद्रप्रमुख व गटशिक्षणाधिकारी यांची आहे.
केंद्रप्रमुखांनी काळजीपूर्वक त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची खातरजमा करणे आवश्यक आहे. यात अनियमितता झाल्यास तशी जबाबदारी केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी (बीट) व गटशिक्षणाधिकारी व मुख्याध्यापकांवर निश्चित करण्यात येईल. मुख्याध्यापकांनी भरलेली माहिती केंद्रप्रमुख लॉगिनला फॉरवर्ड करण्यात आली आहे.
यू-डायस प्लसवरील स्टुडंट पोर्टलवर प्राप्त झालेली माहिती केंद्रप्रमुख यांनी शाळेला प्रत्यक्ष भेट देऊन विद्यार्थी दैनिक उपस्थिती, भेटीच्या दिवशी हजर असलेले विद्यार्थी, परीक्षा दिनांकास उपस्थित असलेले विद्यार्थी तसेच यापूर्वी शाळेला भेट दिल्यानंतर त्या दिवशीची दैनिक उपस्थिती, या सर्वांचा विचार करून केंद्रप्रमुखांनी त्यांच्या लॉगिनमधून बनावट विद्यार्थी किंवा सतत गैरहजर असणारे किंवा केवळ शिक्षक-शिक्षकेतर पदे मंजूर होण्यासाठी जाणीवपूर्वक वाढविलेले पट विद्यार्थी संचमान्यतेसाठी पुढे पाठविले जाणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
पडताळणी 15 डिसेंबरपर्यंत अंतिम करा
प्रणालीवरील प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी काही विद्यार्थी चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट झाले असल्यास असे विद्यार्थी केंद्रप्रमुखांनी कमी करून गटशिक्षणाधिकारी यांच्या लॉगिनला फेरपडताळणीसाठी वर्ग करावेत. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी फेरपडताळणीसाठी वर्ग केलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती पुन:पडताळणी करून व नमूद विद्यार्थी यांची माहिती योग्य असल्याची खात्री पटल्यास ती माहिती अंतिम करणे गरजेचे आहे. जे विद्यार्थी चुकीच्या पद्धतीने भरल्याचे निदर्शनास आले आहेत असे विद्यार्थी कमी करावेत आणि संबंधित पडताळणी 15 डिसेंबरपर्यंत अंतिम करावी, असे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.
