पुणे: सरकारी मालकीच्या जमिनींची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध व्हावी, जमिनींचे वाटप आणि सद्य:स्थितीचा डिजिटल मागोवा घेता यावा, तसेच विविध पायाभूत प्रकल्पांसाठी उपलब्ध भूखंड सहज शोधता यावेत, यासाठी महसूल विभागाने 'महाराष्ट्र लँड बँक' ही डिजिटल प्रणाली सुरू केली आहे. सरकारी जमिनींच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासह जमिनींच्या नोंदी अद्ययावत ठेवण्यावर या प्रणालीद्वारे भर देण्यात आला आहे.
या डिजिटल प्रणालीत जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या अखत्यारीतील सरकारी जमीन, विविध शासकीय विभागांना वाटप केलेले भूखंड तसेच प्रकल्पांसाठी किंवा भरपाई वनीकरणासाठी उपलब्ध असलेल्या जमिनींची माहिती एकत्रित केली जाणार आहे. ही व्यवस्था ई-फेरफार प्रणालीशी जोडली असून, सर्व्हे क्रमांक, क्षेत्रफळ, जमिनीचे वर्गीकरण आणि उपलब्धता, यांसारखी माहिती तपासता येणार आहे.
प्रकल्पांसाठी जमीन शोधणे सोपे
महामार्ग, रेल्वे, विद्युत वाहिन्या आणि अन्य पायाभूत प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देताना या लँड बँकेचा उपयोग होणार आहे. महसूल आणि वन विभागाच्या जमिनींची माहिती एकत्रित उपलब्ध झाल्याने प्रकल्पांसाठी योग्य भूखंड शोधण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. सप्टेंबर २०२६ मधील उपलब्ध माहितीनुसार, या प्रणालीवर ३३,०५६ हेक्टर अवनत वनजमीन आणि ७,५४६ हेक्टर वनेतर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
मुंढवा प्रकरणानंतर डिजिटल देखरेख
मुंढवा येथील सरकारी जमिनीच्या व्यवहारावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी जमिनींच्या नोंदी, प्रत्यक्ष पडताळणी आणि देखरेख अधिक सक्षम करण्यावर महसूल विभागाने भर दिला आहे. डिजिटल नोंदींमुळे जमिनीची मालकी, वाटप, सद्य:स्थिती आणि उपलब्धता, याबाबतची माहिती एका व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
प्रत्यक्ष पाहणी करून नोंद
सरकारी जमिनींची माहिती केवळ कागदोपत्री न ठेवता प्रत्यक्ष परिस्थितीशी जोडण्यासाठी महसूल विभागाकडून जमिनींची पाहणी केली जाणार आहे. संबंधित जमिनीची सद्य:स्थिती, ताबा आणि वापर, याची पडताळणी करून गावपातळीवरील महसूल अधिकारी त्याची नोंद करतील. पडताळणीनंतर ही माहिती डिजिटल प्रणालीवर अद्ययावत केली जाणार आहे.
सरकारी जमीन तसेच भोगवटादार वर्ग-२च्या जमिनींच्या वाटपाची सद्य:स्थिती ऑनलाइन अद्ययावत करण्याची सुविधा तहसीलदारांना देण्यात आली आहे. वाटपाच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास त्याची नोंदही प्रणालीमध्ये करता येणार आहे. त्यामुळे सरकारी जमिनींचा वापर आणि वाटपावर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवण्याचा प्रयत्न आहे.
