पुणे: राज्याच्या कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह यांच्या दिनांक 16 सप्टेंबरच्या आढावा बैठकीस अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या अधिनस्त सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामध्ये असमाधानकारक कामकाज असलेल्या संबंधित जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांवर पुढील प्रशासकीय कारवाई सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयास दोन दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी अमरावती विभागीय कृषी सहसंचालकांस दिल्या आहेत.
कृषी विभागाच्या मंजूर आकृतिबंधास विरोध करून महाराष्ट्र राज्य कृषिसेवा महासंघामध्ये गेली तीन आठवडे जोरदार संघर्ष केला आहे. त्याची धग अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे कायम असून दस्तुरखुद्द कृषी सचिवांच्या आढावा बैठकीसच अमरावतीमधील अधिक्षक कृषी अधिकारी उपस्थित न राहिल्याचे पडसाद आता तीव्रतेने उमटू लागले आहेत. त्यामुळे कृषी विभागाचे कामकाज अद्यापही विस्कळीत असल्याचीच बाब यावरून अधोरेखित होत आहे.
दरम्यान, कृषी आयुक्तांनी पुणे विभागीय कृषी सहसंचालक बाबासाहेब जेजुरकर यांनाही 16 सप्टेंबरला पत्र दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, कृषी विभागाचा आकृतिबंध रद्द करण्याची घोषणा कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी प्रशासनाशी चर्चा करून केलेली आहे. त्या अनुषंगाने शासन स्तरावरून पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे.
सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सर्व शासकीय बैठकींना उपस्थित राहून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करुन आणि सर्व ऑनलाइन व प्रत्यक्ष शासकीय कामकाज नियमितपणे पार पाडण्याबाबत सूचना द्याव्यात. तसेच, शासकीय बैठकीस अनुपस्थित राहणे, ऑनलाइन कामकाज न करणे अथवा इतर तत्सम कारणास्तव शासकीय कामकाजापासून दूर राहणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र नोंद ठेवण्यात यावी.
शेतकऱ्यांशी संबंधित कामकाज बाधित होणार नसल्याकडे वेधले लक्ष
सद्यस्थितीत राज्यामध्ये एल-निनोच्या पार्श्वभूमीवर हवामानातील अनिश्चितता निर्माण होऊन शेतकरी विविध अडचणींना सामोरे जात आहेत. अशा परिस्थितीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना वेळेवर तांत्रिक मार्गदर्शन, योजनांची अंमलबजावणी, पीक परिस्थितीचे निरीक्षण, पिकांची पाहणी, पंचनामे, विविध अहवाल तसेच शासनाच्या निर्देशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. तसेच सद्यस्थितीत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितास सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याने सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संघटनात्मक भूमिका व शासकीय कर्तव्य यामध्ये समन्वय राखून शेतकऱ्यांशी संबंधित सर्व कामकाज कोणत्याही परिस्थितीत बाधित होणार नाही, याकडेही आयुक्तांनी महत्वपूर्ण लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे याप्रश्नी कृषिसेवा महासंघाच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.
