पुणे: शहरातील वाढत्या कचऱ्याच्या तुलनेत ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची महापालिकेची क्षमता अपुरी पडत असतानाच फुरसुंगी-उरुळी देवाची कचरा डेपो परिसरात ३०० टन क्षमतेचा बायो-सीएनजी प्रकल्प उभारण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडला (बीपीसीएल) प्रकल्पासाठी १२ एकर जागा देण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी स्थायी समितीने मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे, प्रकल्पाची उभारणी, संचालन आणि देखभालीचा संपूर्ण खर्च बीपीसीएल करणार असून, महापालिकेवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.
प्रकल्प उभारणीसाठी दोन वर्षे आणि त्यानंतर २५ वर्षे कार्यान्वयन व देखभालीचा कालावधी अशा एकूण २७ वर्षांसाठी प्रतिएकर प्रतिवर्ष एक रुपया या नाममात्र भाडेदराने जागा देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ७९ (क) नुसार स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर मुख्य सभेची मान्यता घेतली जाणार आहे.
शहरात दररोज सुमारे २७०० ते २८०० टन कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी सुमारे १००० ते ११०० टन ओला कचरा संकलित केला जातो. सध्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची स्थापित क्षमता केवळ ५९५ टन प्रतिदिन आहे. हडपसर २०० टन, कात्रज हस्तांतरण केंद्र १०० टन, कात्रज रेल्वे संग्रहालय ५० टन आणि विकेंद्रित बायोगॅस प्रकल्प ४५ टन क्षमतेचे आहेत. सुस येथील नोबेल एक्सचेंजची २०० टन क्षमता असली, तरी प्रत्यक्षात तो ३० ते ५० टनांवर कार्यरत आहे.
दररोज ६०० ते ७०० टन वर्गीकृत ओला कचरा सध्या शेतकऱ्यांना कंपोस्टिंगसाठी दिला जातो. मात्र, २०२६च्या घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी अधिनियमानुसार कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणे आवश्यक असल्याने प्रक्रिया क्षमता वाढविण्याची गरज आहे. बीपीसीएलच्या प्रकल्पामुळे या क्षमतेत ३०० टनांची भर पडणार आहे.
महापालिकेकडून प्रकल्पासाठी कचरा आणि रस्ता, पाणी, वीज, मलवाहिनी, सीमाभिंत आदी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. वीज-पाण्याचा खर्च बीपीसीएल करणार आहे. प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांची मालकी व विक्रीचे अधिकारही बीपीसीएलकडे राहणार आहेत.
११०० टन कचऱ्यासाठी १३७५ टन क्षमता हवी
दररोज ११०० टन ओला कचरा निर्माण होतो असे गृहीत धरून आणि प्रकल्पांची कार्यक्षमता ८० टक्के मानल्यास किमान १३७५ टन प्रतिदिन स्थापित प्रक्रिया क्षमता आवश्यक आहे. प्रस्तावित ३०० टनांचा बीपीसीएल प्रकल्प या दिशेने महत्त्वाची भर ठरणार आहे. भविष्यात कचरा वाढणार असल्याने आणखी प्रकल्पांची गरज राहणार आहे.
महापालिकेवर आर्थिक भार नाही
बीपीसीएल स्वतःच्या खर्चातून प्रकल्पाची उभारणी, संचालन आणि देखभाल करणार आहे. महापालिकेकडून कोणतेही आर्थिक सहाय्य दिले जाणार नाही. महापालिकेची जबाबदारी प्रकल्पापर्यंत वर्गीकृत ओला कचरा पोहोचविणे आणि आवश्यक मूलभूत सुविधा देण्यापुरतीच राहणार आहे.
अखेर लालफितीतून प्रकल्प बाहेर
बीपीसीएलने स्वतःच्या खर्चातून कचऱ्यापासून गॅस निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र, प्रकल्पासाठी १२ एकर जागेचा प्रश्न रखडला होता. दरम्यान गेल्या स्थायी समितीत या प्रकल्पाला उपूचना देत हा प्रस्ताव खास सभेसाठी घेवण्यात आला. दरम्यान, बुधवारी झालेल्या सभेत ही उपसूचना फेटाळून मूळ प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. उरुळी देवाचीतील बायोमायनिंगचे कामही संथ असल्याने प्रकल्प आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता होती. अखेर स्थायी समितीच्या मंजुरीमुळे या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
