गणेश खळदकर
पुणे: अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेत 'बेटरमेंट'ची सुविधा विद्यार्थ्यांना अधिक पसंतीचा अभ्यासक्रम किंवा महाविद्यालय मिळवण्याची संधी देते. परंतु, या सुविधेचा काही विद्यार्थी गैरवापर करून शेवटच्या फेरीपर्यंत संबंधित जागा अडवून ठेवतात. त्यामुळे गुणवत्ताधारक गरजू विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असून, त्यांना नाहक आर्थिक भुर्दंड सहन बसत आहे. त्यामुळे बेटरमेंटच्या प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे. तरच विद्यार्थी आणि पालकांची आर्थिक पिळवणूक थांबणार असल्याचे प्रवेश प्रक्रिया तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एखाद्या विद्यार्थ्याला एका अभ्यासक्रमात बेटरमेंटद्वारे जागा मिळाली आहे. त्याच वेळी तो दुसऱ्या अभ्यासक्रमासाठी, दुसऱ्या विद्यापीठासाठी किंवा अन्य संस्थेसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू ठेवतो. नंतर त्या विद्यार्थ्याला दुसऱ्या ठिकाणी प्रवेश मिळतो आणि तो तेथे प्रवेश घेतो; परंतु पहिल्या ठिकाणी राखून ठेवलेली बेटरमेंटची जागा वेळेत रद्द केली जात नाही. अशा परिस्थितीत प्रत्यक्षात ती जागा वापरणार नसलेला विद्यार्थी तिच्यावर हक्क राखून ठेवतो आणि प्रवेशाची गरज असलेल्या दुसऱ्या विद्यार्थ्याला ती जागा तत्काळ उपलब्ध होत नाही. याचा सर्वाधिक परिणाम प्रवेशाची प्रत्यक्ष गरज असलेल्या विद्यार्थ्यांवर होत आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या गरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसून मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.
त्यामुळे विद्यार्थ्याने दुसऱ्या अभ्यासक्रमात किंवा संस्थेत प्रवेश निश्चित केल्यानंतर पूर्वीच्या अभ्यासक्रमातील बेटरमेंट किंवा राखीव प्रवेशाबाबत लागू नियमांनुसार तातडीने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे ती जागा पुढील पात्र आणि इच्छुक विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध होण्यास मदत होऊ शकते. परंतु, अनेक विद्यार्थी या सुविधेचा चुकीचा वापर करून तिसऱ्या फेरीपर्यंत जागा अडवतात. त्यामुळे गरजू आणि गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना नाईलाजाने संस्थास्तरीय प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी व्हावे लागते. याठिकाणी त्यांना कोणत्याही शिष्यवृत्तीचा लाभ तर मिळत नाहीच शिवाय संस्थेच्या मनमानी शुल्काचा भार सोसावा लागतो. त्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष अर्थात सीईटी सेलने बेटरमेंट प्रक्रियेत अमुलाग्र बदल करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
संस्थांना कोणत्या येतात अडचणी
बेटरमेंटमुळे संस्थांनाही मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय अडचणी निर्माण होतात. विद्यार्थ्याने जागा स्वीकारली असली तरी प्रत्यक्ष अहवाल दिला नाही, तर संस्थेला त्या जागेची निश्चित स्थिती समजत नाही. त्याचा परिणाम वर्गांची संख्या, तुकड्या, प्राध्यापकांचे नियोजन, प्रयोगशाळा, वेळापत्रक, वसतिगृह आणि इतर शैक्षणिक सुविधांच्या नियोजनावर होऊ शकतो. तसेच, अनेक विद्यार्थी विविध संस्थांमध्ये एकाच वेळी प्रवेशाच्या संधी शोधत असल्याने प्रत्यक्ष प्रवेशाची संख्या आणि उपलब्ध जागांची संख्या यात तफावत निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत संस्थांना अंतिम विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.
प्रवेश प्रक्रियेतील 'जागा सुधारणा' सुविधेबाबत विद्यार्थी व पालकांमध्ये योग्य जनजागृती होणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्याला त्याच्या पसंतीचा अभ्यासक्रम आणि महाविद्यालय मिळालेले असतानाही, पुढील फेरीत आणखी चांगला पर्याय मिळेल या अपेक्षेने प्रत्येक फेरीत जागा सुधारणा करून घेत राहिल्यास प्रत्यक्ष महाविद्यालयात अहवाल देण्यास विलंब होतो. त्यामुळे विद्यार्थ्याला योग्य पर्याय मिळाल्यानंतर वेळेत अहवाल देऊन प्रवेश निश्चित करणे आणि आवश्यक नसलेली जागा नियमांनुसार वेळेत मुक्त करणे, यामुळे प्रवेशाची गरज असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांनाही संधी मिळू शकते.
प्रा. उद्धव शिद, संचालक, झील शिक्षण संस्था, पुणे
