शंकर कवडे
पुणे: केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करत २९ कामगार कायद्यांच्या जागी चार नवीन श्रम संहिता लागू करण्याची घोषणा करूनही महाराष्ट्रात त्यांची अंमलबजावणी अद्याप नियमांच्या प्रतीक्षेत अडकली आहे. मसुदा नियमांवरील हरकतींचा अभ्यास पूर्ण होऊन सुधारित नियम शासनाकडे सादर झाले असले, तरी अंतिम अधिसूचना अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. परिणामी, उद्योग, नियोक्ते आणि लाखो कामगार अजूनही जुन्याच कायद्यांनुसार कामकाज करत असून, राज्य शासनाच्या दिरंगाईमुळे नवीन श्रम संहितांची अंमलबजावणी अनिश्चिततेच्या गर्तेतच राहिली आहे.
संसदेने चारही श्रम संहिता मंजूर केल्यानंतर त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक राज्याला स्वतंत्र नियम तयार करून ते राजपत्रात अधिसूचित करणे आवश्यक असते. हे नियम लागू झाल्यानंतरच संबंधित राज्यात नवीन श्रम संहिता अंमलात येतात. महाराष्ट्र शासनाने २८ एप्रिल २०२६ रोजी चारही कामगार संहितांच्या मसुदा नियमांचे राजपत्रात प्रकाशन केले होते. या मसुद्यांवर हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी २१ जून २०२६ पर्यंत मुदत दिली होती.
शासनाकडे एकूण ८१९ हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या. त्यापैकी ५४ टक्के सूचना नागरिकांकडून, ३३ टक्के कामगार संघटन, तर ७.८ टक्के सूचना नियोक्त्यांकडून प्राप्त झाल्या असून, उर्वरित सूचना इतर संबंधित घटकांनी सादर केल्या आहेत. हरकतींमध्ये औद्योगिक संबंध संहितेतील कामगार कपात आणि उद्योग बंद करण्यासंदर्भातील तरतुदींना कामगार संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या तरतुदींमध्ये बदल करून संबंधित मर्यादा वाढवण्याची मागणी संघटनांकडून करण्यात आली असल्याचे अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समितीचे निमंत्रक नितीन पवार यांनी सांगितले.
नवीन श्रम संहितांमुळे वेतनाची एकसमान व्याख्या, सर्व कामगारांसाठी किमान वेतनाची संकल्पना, सामाजिक सुरक्षेचा विस्तार, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना संरक्षण, औद्योगिक वादांच्या जलद निवारणासाठी नवी व्यवस्था, तसेच कामगारांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेसाठी एकसमान नियम लागू होणार आहेत..
अंतिम अधिसूचना अद्याप नाही
केंद्राने २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून चारही श्रम संहिता लागू करण्याची घोषणा केली.
महाराष्ट्राने नियमांचे मसुदे प्रसिद्ध केले असले तरी अंतिम अधिसूचना अद्याप जारी झालेली नाही.
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतरच नवीन श्रम संहिता लागू होतील.
तोपर्यंत राज्यात विद्यमान कामगार कायद्यांनुसारच कामकाज सुरू राहणार आहे.
घटनाक्रम एका नजरेत
२१ नोव्हेंबर २०२५ : केंद्र सरकारच्या श्रम व रोजगार मंत्रालयाने चारही नवीन श्रम संहितांची अंमलबजावणी जाहीर केली.
२८ एप्रिल २०२६ : महाराष्ट्र शासनाने पाच महिन्यानंतर पहिल्या दोन श्रम संहितांच्या मसुदा नियमांवर हरकती व सूचना मागवल्या.
६ व ७ मे २०२६ : सहा महिन्यांनंतर उर्वरित दोन श्रम संहितांच्या मसुदा नियमांवर हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या.
१५ जून व २१ जून २०२६ : प्राप्त हरकती व सूचनांचा तज्ज्ञ समितीमार्फत अभ्यास करून आवश्यक त्या सुधारणा केल्या.
श्रम संहितांवरील मसुदा नियमांबाबत प्राप्त झालेल्या हरकती आणि सूचनांचा तज्ज्ञ समितीमार्फत सविस्तर अभ्यास करण्यात आला आहे. संबंधित भागधारकांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा विचार करून आवश्यक त्या सुधारणा मसुद्यात केल्या असून, सुधारित नियम शासनाकडे सादर करण्यात आले आहेत. सध्या सुधारित मसुदा कायदेशीर पडताळणीसाठी विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्या विभागाच्या अभिप्रायानंतर शासनस्तरावर आवश्यक चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल. नियमांची अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरच राज्यात नवीन श्रम संहितांच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू होईल.
संकेत कानडे, उप कामगार आयुक्त
श्रम संहिता संसदेत मंजूर होऊन जवळपास चार वर्षे झाली, तरी तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. हा विलंब कामगार आणि उद्योग दोघांसाठीही अनिश्चितता निर्माण करणारा आहे. महाराष्ट्राने नियम अंतिम करण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून त्यासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी.
डॉ. अनंत सरदेशमुख, व्यवस्थापनतज्ज्ञ
नवीन श्रम संहितांची अंमलबजावणी रखडल्याने उद्योग आणि कामगार दोघांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे. अंतिम नियम लवकर अधिसूचित होणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच संहितांमधील तरतुदींची अंमलबजावणी होऊन अपेक्षित बदल प्रत्यक्षात दिसून येतील.
ॲड. विष्णू तापकीर, कायदेतज्ज्ञ
