विनय पुराणिक
पुणे: भूगर्भातील पाण्याचा अनियंत्रित उपसा, प्रदूषण आणि नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून लवकरच स्वतंत्र आणि प्रभावी कायदा करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. केंद्र सरकारची भूगर्भविषयक कायद्यातील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि राज्यातील विद्यमान कायद्यातील तत्त्वामध्ये सुसंगती नसल्याने भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभागाकडून समांतर पातळीवर कायदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत नव्याने प्रारूप तयार करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रात भूजल व्यवस्थापनासाठी २००९चा कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र, केंद्राच्या भूजलविषयक मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही वेळोवेळी बदल होत असल्याने कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येतात. विशेषतः शहरांचा वाढता विस्तार, वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची वाढती गरज यामुळे भूगर्भातील पाण्यावरचा ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातच जमिनीखालून उपसल्या जाणाऱ्या या पाण्याचे नियमन करण्यासाठीची कायदेशीर चौकट अपूर्ण आहे. कारण शहरांमधील वाढते उद्योग, व्यावसायिक आस्थापना आणि मोठ्या प्रमाणावर भूजल वापरणाऱ्या घटकांवर केंद्रीय भूजल मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नियमन केले जाते, तर शेतीसाठी भूजल वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना वेगळी तरतूद आहे. परिणामी, भूजलाचा वापर करणाऱ्या विविध घटकांसाठी नियमांची अंमलबजावणी एकसमान पद्धतीने नसल्याने अंमलबजावणी होत नाही, असे भूजल विभागाकडून सांगण्यात आले.
कायद्यातील विरोधाभास कसा?
केंद्रीय भूजल मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शहरी भागात भूगर्भातील पाण्याचा औद्योगिक अथवा व्यावसायिक वापरासाठी विविध नियम लागू आहेत, त्यासाठी मंडळाची परवानगी आवश्यक असताना शेतीसाठी भूजलाचा वापर करणाऱ्यांना काही बाबतीत सवलती देण्यात आल्या आहेत, तर महाराष्ट्रात २००९ मधील भूजल कायद्यानुसार भूजल वापराचे नियमन, विहिरींची नोंदणी, अतिशोषित क्षेत्रांचे निर्धारण, भूजल पुनर्भरण, पावसाचे पाणी साठवणूक आणि भूजल वापर आराखडा या तरतुदी आहेत. दोन्ही कायद्यामध्ये परस्पर साम्य, सवलतींमुळे बेसुमार भूजल उपसा, भूगर्भातील जलप्रदूषण आणि इतर समस्या निर्माण होत असून, याचा थेट नागरिकांवर परिणाम होत असल्याचे दिसून आले आहे, असे भूजल विभागाकडून नमूद करण्यात आले.
केंद्र विरुद्ध राज्य कायद्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांमधील विरोधाभास
राज्य सरकार
शेतीसाठी अतिखोलपर्यंत जलउपसा बंदी
अधिसूचित क्षेत्रात राज्य प्राधिकरणाचे निर्बंध
क्षेत्रनिहाय निर्बंध करण्याची व्यापक तरतूद
सार्वजनिक पिण्याच्या स्रोताभोवती दुसरे स्त्रोत करण्यास बंदी
भूजलसाठा नियोजन आणि संकल्पना
केंद्र सरकार
शेतीसाठी बंदी नाही, परवानगीची आवश्यकता नाही
अतिशोषित क्षेत्रात लघू, मध्यम उद्योगांना सूट (अपवादात्मक)
व्यावसायिक वापरासाठी उपलब्धतेनुसार परवानगी
स्थानिक परिस्थितीनुसार उपलब्धता निश्चित करून परवानगी
केवळ व्यावसायिकांच्या पाण्याचे लेखापरीक्षण
काय होणार ?
भविष्यात पाणीटंचाईला आळा बसणार
भूजल उपसाबाबत निर्बंध आणि नियंत्रण
पिण्याच्या पाण्याचे संरक्षण
भूजल पातळी आणि वापर याचा ताळेबंद
कृत्रिम पुनर्भरणाच्या उपाययोजनांना प्राधान्य
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भूजल नियंत्रण आणि नियोजना कायद्यामध्ये सुसंगती नसल्याने नियमांची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या बदलत्या धोरणानुसार राज्यपातळीवर २००९ मधील कायद्याला अनुसरून अभ्यास करण्यात येत आहे.
गजेंद्र बावने, आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकाय यंत्रणा
