पुणे: पुणे शहर पोलिस दलाच्या शिपाई भरती प्रक्रियेत कुराश या खेळाची बनावट प्रमाणपत्रे तयार करून खेळाडू आरक्षणाचा गैरफायदा घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर या रॅकेटची व्याप्ती राज्यभर असल्याचे समोर आले आहे. कुराश असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या अकरा वर्षांत तब्बल एक हजाराहून अधिक प्रमाणपत्रे राज्यात वाटली आहेत. या प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासनाच्या विविध विभागांत किती जणांनी नोकऱ्या मिळवल्या, याची पडताळणी आता पोलिसांकडून सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ पुणे पोलिस दलातील १९ जणांपुरतेच हे प्रकरण मर्यादित नसून, राज्यातील विविध शासकीय भरती प्रक्रियांपर्यंत या रॅकेटचे धागेदोरे पोहचल्याचा अंदाज आहे.
गुन्हे शाखेच्या अप्पर पोलिस आयुक्त तेजस्वी सातपुते यांनी याबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. या वेळी गुन्हे शाखेचे उपायुक्त गौहर हसन उपस्थित होते. या प्रकरणात गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र राज्य कुराश असोसिएशनचे अध्यक्ष अंकुश नागर आणि सचिव शिवाजी साळुंखे यांना गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. आरोपींनी कुराश या खेळामध्ये प्रत्यक्ष सहभागी न झालेल्या व्यक्तींना खेळाडू असल्याचे दाखवून प्रमाणपत्रे दिली. या प्रमाणपत्रांचा वापर राज्य सरकारच्या विविध विभागांमधील भरती प्रक्रियेत करण्यात आला असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
शासनाच्या विविध विभागांतील भरतीमध्ये खेळाडूंसाठी पाच टक्के आरक्षण आहे. याच आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर झाला का? याचा तपास पोलिस करीत आहेत. पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात पुणे शहर पोलिस दलातील भरतीमध्ये अशा प्रमाणपत्रांच्या आधारे १९ उमेदवारांनी खेळाडू आरक्षणाचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यापैकी दहा जण प्रशिक्षणासाठी गेले आहेत, तर अन्य नऊ जणांचे प्रशिक्षण अद्याप सुरू झालेले नव्हते.
...वर्ग-१, २ च्या नोकऱ्या मिळवण्यासाठी वापर?
या प्रमाणपत्रांचा वापर केवळ पोलिस भरतीपुरता मर्यादित नसून राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील वर्ग-१ आणि वर्ग-२सह अन्य पदांच्या नोकऱ्या मिळवण्यासाठी झाला असण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांत संबंधित संघटनेकडून वितरित करण्यात आलेल्या एक हजाराहून अधिक प्रमाणपत्रांपैकी प्रत्यक्षात किती प्रमाणपत्रांचा वापर सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी झाला? किती उमेदवारांनी खेळाडू आरक्षणाचा लाभ घेतला आणि त्यापैकी किती जण सध्या शासकीय सेवेत कार्यरत आहेत? याचा तपास आता केला जात आहे.
येरवडा कारागृहात रवानगी
गुन्ह्याची व्याप्ती मोठी असून, ती फक्त महाराष्ट्रापुरती नाही, तर देशपातळीवर जाण्याची शक्यता आहे. आत्तापर्यंत ७१ जणांना प्रमाणपत्र दिल्याचे तपासात समोर आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तो आकडा १२०० ते १३०० पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. असा युक्तिवाद सरकार पक्षातर्फे करण्यात आला. या वेळी, पोलिस कोठडीचे हक्क अबाधित ठेवत न्यायालयीन कोठडी देण्याची मागणी केली. त्याला बचाव पक्षाने विरोध केला. प्रमाणपत्रे आम्ही तयार केल्याचा आरोप असला तरी क्रीडा संचालकाला नोकरी देण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे, त्यांनी शहानिशा करण्याची जबाबदारी त्यांची होती. त्यामुळे त्यांनाही आरोपी करण्यात यावे, असा युक्तिवाद ॲड. असिम सरोदे यांनी केला. याखेरीज, ॲड. सचिन झाल्टे, ॲड. सागर कवडे आणि ॲड. हृषीकेश थोरात यांनीही बचाव पक्षातर्फे युक्तिवाद केला.
नोकरी जाणार; गुन्हे दाखल होणार
19 पैकी 9 जणांनी खेळाचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याचे प्राथमिक तपासता समोर आले आहे. त्यांचे प्रशिक्षण रोखण्यात आले आहे, तर इतर दहा जण सध्या प्रशिक्षण घेत आहेत. त्यांना देखील दोन दिवसांत पोलिस बोलावून घेऊन त्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करणार आहेत. ज्या ज्या उमेदवारांनी बनावट प्रमाणपत्रे सादर केली, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितले.
