पुणे: मालमत्ता अभिलेखातील दुबार नोंदी, टंकलेखनातील त्रुटी आणि प्रशासकीय चुका दुरुस्त करण्याच्या प्रस्तावावरून महापालिकेत नवा वाद निर्माण झाला आहे. करथकबाकी निर्लेखित करण्याचे स्थायी समितीचे अधिकार आयुक्त आणि अन्य अधिकाऱ्यांना दिल्यास कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेवून रद्द केली जाऊ शकते, असा आरोप महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम यांनी केला आहे. 'प्रशासकीय चूक' या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी परस्पर माफ करण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता असून, हे अधिकार अधिकाऱ्यांना मिळाल्यास मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळेल, असा आरोप देखील निकम यांनी केला आहे.
कोट्यवधींची थकबाकी अधिकारी परस्पर माफ करतील
या प्रस्तावामुळे नागरिकांची पिळवणूक होण्याची शक्यता आहे. थकबाकी माफ करण्याचे अधिकार स्थायी समितीकडेच राहिले पाहिजेत. हे अधिकार अधिकाऱ्यांना दिल्यास कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी परस्पर माफ केली जाऊ शकते आणि त्याची माहिती स्थायी समितीलाही मिळणार नाही, असा धोका आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला तीव्र विरोध करू, असे निकम यांनी सांगितले.
मिळकतकर विभागाची हार्ड डिस्क चोरीला
दरम्यान, महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाची हार्ड डिस्क चोरीला गेली असून, त्यामध्ये लाखो मिळकतींचा महत्त्वपूर्ण डेटा असल्याचे निकम यांनी सांगितले. या माहितीचा गैरवापर होण्याची शक्यता असताना करमाफीचे अधिकार प्रशासनाला देणे अधिक धोकादायक असल्याचे त्यांनी म्हटले. तसेच, किती मिळकतींची थकबाकी निर्लेखित करावी लागणार आहे, याची ठोस माहितीही प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याचा आरोप निकम यांनी केला. त्यामुळे एकीकडे हजारो कोटींची थकबाकी असताना दुसरीकडे तिच्या निर्लेखनाचे अधिकार अधिकाऱ्यांना देण्याच्या प्रस्तावामुळे महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
थकबाकी दहा हजार कोटी
महापालिकेच्या मिळकत अभिलेखांमध्ये दुबार नोंदणी, उपचारदोष, टंकलेखनातील चुका तसेच अन्य प्रशासकीय त्रुटींमुळे अनेक मिळकतींची चुकीची करआकारणी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. एखादा भूखंड मोकळा असताना त्यावर मोकळ्या जागेचा कर आकारला जातो. या चुकीच्या करआकारणीमुळे नागरिक आणि महापालिका यांच्यात वाद निर्माण होत असून, अनेक प्रकरणांमध्ये कराची थकबाकी वसूल होत नाही.
त्यामुळे मिळकतकर विभागाची एकूण थकबाकी दहा हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १५२ नुसार वसूल न होणारी रक्कम निर्लेखित करण्याचे अधिकार सध्या स्थायी समितीकडे आहेत. मात्र, प्रशासनाने कलम १५२ ऐवजी कलम ४८५ अंतर्गत अभिलेख दुरुस्तीचे अधिकार सक्षम अधिकाऱ्यांना देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. प्रशासनाच्या चुकीमुळे निर्माण झालेली जादा देयके रद्द करण्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, या बदलामुळे करनिर्लेखनाची प्रक्रिया अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरच पूर्ण होण्याची शक्यता असून, त्यावरून विरोधकांनी प्रशासनाला लक्ष्य केले आहे.
