पुणे: शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रलंबित प्रतिपूर्ती निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने आढावा समिती गठित केली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने ७ सप्टेंबरला शासन निर्णय जाहीर करून समितीच्या कार्यकक्षाही निश्चित केल्या आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शुल्क प्रतिपूर्तीचा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
‘आरटीई’ कायद्यानुसार २०१२-१३ पासून विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात. या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून संबंधित शाळांना केली जाते. मात्र, प्रतिवर्षी उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूद मागणीच्या तुलनेत अपुरी पडत असल्याने अनेक शाळांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम प्रलंबित राहिली आहे.
याप्रकरणी काही शाळांनी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केल्या आहेत. समिती संबंधित शाळांकडून प्रतिपूर्तीसाठी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंतच्या प्रशासकीय प्रक्रियेसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवणार आहे. तसेच, या कालमर्यादेचे पालन होते की नाही, याची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याबाबतही समिती निर्णय घेणार आहे.
सहा सदस्य समितीमध्ये कोण आहेत?
शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीत आयुक्त (शिक्षण), राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, वित्त विभागाचे प्रतिनिधी, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) आणि शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव यांचा समावेश आहे.
प्रवेशित विद्यार्थ्यांची जिल्हानिहाय पडताळणी होणार
प्रतिविद्यार्थी दिली जाणारी प्रतिपूर्तीची रक्कम पुरेशी आहे का? प्रलंबित प्रतिपूर्तीशी संबंधित न्यायालयीन तसेच इतर प्रकरणांवर ठोस निर्णय, ‘आरटीई’अंतर्गत शाळांची संख्या, उपलब्ध जागा, प्रत्यक्ष प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या आणि जिल्हानिहाय नोंदींची पडताळणी केली जाणार आहे. आरटीई योजना सुरू झाल्यापासून तिच्या फलनिष्पत्तीचाही सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे.
