पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
देशात पिकांमधील वैविध्यता जपून शेती पीकपध्दतीत सुधारणा करण्यासह शेतकर्यांचे उत्पन्नवाढीसाठी राज्याच्या वतीने सप्तसूत्री निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचे सादरीकरण कार्यशाळेत झाले आहे. शेतीमध्ये मिश्रपीक पद्धतींचा वापर, शेतमाल प्रक्रिया, आंतरपिक पध्दती, यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्या बाबतचा अहवाल राज्याच्यावतीने केंद्र सरकारला लवकरच देण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. शुक्रवारी (दि.4) सायंकाळी पीक वैविध्यकरणावर महत्वपूर्ण विभागीय कार्यशाळा राज्याचे कृषि प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन झाली.
केंद्राने देशातील अन्य राज्यांशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी महाराष्ट्रावर देण्यात आलेली आहे. केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सह सचिव रितेश चौहान, राज्याचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार, परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ.अशोक धवन यांनी मार्गदर्शन केले. बैठकीस मध्यप्रदेशच्या फलोत्पादन संचालक प्रीती मैथली, छत्तीसगढचे उत्पादन आयुक्त व कृषि सचिव कमलप्रीत सिंह तसेच राजस्थान, गुजरात व उत्तर प्रदेश या राज्यातील प्रतिनिधी, राज्याचे फलोत्पादन संचालक कैलास मोते, कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) विकास पाटील आदींनी सहभाग घेतला. केंद्र सरकार या बाबतच्या कार्यगटाचे प्रमुख म्हणून सप्तसुत्रीचा अवहाल पंजाब राज्याकडे देणार आहे.
कृषी क्षेत्रात ड्रोनच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत ड्रोन तंत्रज्ञान आधारित फवारणी प्रात्यक्षिके राबविण्यासाठी कृषी यंत्रे व अवजारे तपासणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदशी संलग्न संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादन संस्था व कृषी विद्यापीठांना ड्रोन खरेदीसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यासाठी शेतकर्यांनी 31 मार्चपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन कृषी आयुक्तालयाने केले आहे. पिकांवरील कीड व रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कीड व रोग नाशकासह मूलद्रव्यांचीदेखील फवारणी आवश्यक असते. सध्या मजूरांद्वारे अथवा ट्रॅक्टरचलित पंपाद्वारे फवारणी केली जात आहे. यावर ड्रोनद्वारे फवारणीचा पर्याय पुढे आला आहे. शेतकर्यांना ड्रोनद्वारे फवारणीच्या सेवा उपलब्ध होण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना असल्याची माहिती कृषी संचालक दिलीप झेंडे यांनी दिली.
