पुणे: सामाजिक न्याय विभागाच्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेश देताना अनुसूचित जाती-जमातीतील कोणत्याही एका जातीच्या विद्यार्थ्यांना ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा देऊ नयेत, ही अट यापुढे ग्राह्य धरू नये, असे परिपत्रक राज्याच्या समाजकल्याण आयुक्तालयाने काढले आहे. या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करावी, असे राज्यातील सर्व प्रादेशिक उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्तांना देखील परिपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे. याला पुण्यातील विविध विद्यार्थी संघटनांनी विरोध केला आहे.
अनुसूचित जाती-जमातींपैकी कोणत्याही एका जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा देऊ नयेत, ही जुनी अट शासकीय वसतिगृहांच्या प्रवेशावेळी लागू करू नये, असे परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे उपलब्ध आरक्षित जागा भरताना एका विशिष्ट अनुसूचित जाती-जमातीतील पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक असल्यास केवळ ३० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे त्यांना प्रवेश नाकारला जाणार आहे.
या निर्णयामुळे इतर जातीतील मागासवर्गीय जातीमधील विद्यार्थी शासकीय वसतिगृहात प्रवेशापासून वंचित राहणार आहेत. यामुळे प्रवेश प्रक्रियेच्या प्रणालीतही नव्या परिपत्रकात सुधारणा करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली असून, जुन्या शासननिर्णयानुसारच प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थी संघटनेकडून जोर धरत आहे.
शासकीय वसतिगृहांच्या प्रवेश प्रक्रियेत एका जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त ३० टक्के जागा देण्याची अट १६ मे १९८४ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केली होती. मात्र, त्यानंतर राज्य सरकारने वसतिगृह प्रवेशातील आरक्षणासंदर्भात वेळोवेळी सुधारित निर्णय घेतले आहेत. मात्र, शासन निर्णय नसताना आयुक्तांनी काढलेल्या या परिपत्रकामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना वसतिगृहातील प्रवेशापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
२१ डिसेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी निश्चित केलेल्या आरक्षणाच्या टक्केवारीत कोणताही बदल न करता, या प्रवर्गातील जागा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांमधूनच परिवर्तनाने न्यायाने भरण्याची तरतूद करण्यात आली. अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या जागा इतर प्रवर्गांसाठी रूपांतरित करता येणार नसल्याचेही स्पष्ट केले होते. इतर प्रवर्गांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास त्या जागा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांमधून भरण्याची तरतूद आहे. मात्र, ती अट आता रद्द करून नव्याने परिपत्रक काढले आहे. यामध्ये एकाच जातीतील विद्यार्थ्यांचा फायदा होणार असून, इतर जाती प्रवेशापासून वंचित राहणार आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाच्या शासकीय वसतिगृहांमधील नव्या परिपत्रकामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशात इतर जातीतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे. हा निर्णय परिवर्तनाच्या सामाजिक निर्णयाला 'खो' घालणारा आहे. त्यामुळे एकाच जातीतील विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. परिपत्रक काढण्याचा अधिकार फक्त राज्य शासनालाच आहे. आयुक्तांनी कोणाच्या दबावाखाली परिपत्रकाचा निर्णय घेतला, याची चौकशी करण्यात यावी; अन्यथा संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
सचिन बगाडे, अध्यक्ष, सत्यसोधक बहुजन आघाडी
समाजकल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी अनुसूचित जाती-जमातीतील कोणत्याही एका जातीच्या विद्यार्थ्यांना ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा देऊ नयेत, असे नुकतेच परिपत्रक काढून इतर सहजातींसह अत्यंत मागास जातींना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही. यातून एकाच जातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे. आयुक्तांनी काढलेल्या परिपत्रकात आता कसली समता आणि कसला सामाजिक न्याय? असा प्रश्नही विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला. पुणे, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर अशा महानगरांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी येणार्या अनुसूचित जातीमधील मागास जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृहातील दारे कायमची बंद होणार आहेत.
मारुती गायकवाड, विद्यार्थी समन्वयक
