शिवाजी शिंदे
पुणे: महाराष्ट्र म्हटले की डोळ्यांसमोर येतात ते सह्याद्रीचे डोंगर, ऐतिहासिक गड-किल्ले, समुद्रकिनारे, लेणी, धार्मिक स्थळे आणि समृद्ध लोकसंस्कृती. मात्र, पर्यटन म्हणजे केवळ एखाद्या प्रसिद्ध ठिकाणी जाऊन छायाचित्रे काढणे नव्हे, तर त्यातून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, रोजगार निर्माण करणे आणि सांस्कृतिक वारशाचे जतन करणे, ही संकल्पना आता महत्त्वाची ठरत आहे.
27 सप्टेंबर रोजी साजऱ्या होणाऱ्या जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त महाराष्ट्राच्या पर्यटन क्षेत्राकडे या व्यापक दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात अजिंठा-वेरुळ लेणी, लोणावळा, महाबळेश्वर, कोकण किनारपट्टी, ताडोबा, कास पठार, पंढरपूर, शिर्डीसह पुणे जिल्ह्यातील सिंहगड, राजगड, तोरणा, शिवनेरी, भोर, मुळशी आणि मावळ परिसरातील असंख्य पर्यटनस्थळे आहेत. या ठिकाणांमुळे राज्यात, देशांतर्गत भागात परदेशी पर्यटक आकर्षित होतात. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात 2022 मध्ये 1 कोटी 51 लाख परदेशी पर्यटक भेटींची नोंद झाली होती. 2023 मध्ये हा आकडा 3 कोटी 38 लाख, 2024 मध्ये 3 कोटी 70 लाखावर पोहचला. तसेच, सन 2025 मध्ये त्यामध्ये आणखी वाढ झाली, म्हणजेच देशातील परदेशी पर्यटक भेटींमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 17.69 टक्के एवढा आहे.
पर्यटनाचा लाभ गावागावांत पोहचण्याची गरज
पर्यटनस्थळांच्या परिसरातील हॉटेल व्यवसाय, स्थानिक खाद्यपदार्थ, हस्तकला, वाहतूक, मार्गदर्शक सेवा आणि ग्रामीण होमस्टे यांना चालना मिळाल्यास स्थानिक नागरिकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढू शकतात. विशेषतः महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि ग्रामीण युवकांना पर्यटनाशी जोडल्यास पर्यटनाचा आर्थिक लाभ व्यापक पातळीवर पोहचू शकतो. मात्र, अनेक पर्यटनस्थळांवर अद्याप दर्जेदार रस्ते, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, पार्किंग, कचरा व्यवस्थापन, सुरक्षितता आणि माहिती केंद्रांचा अभाव आहे. काही ठिकाणी पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येमुळे पर्यावरणावरही ताण येत आहे. त्यामुळे पर्यटन विकासासोबतच पर्यावरण संवर्धन आणि स्थानिकांचा सहभाग, यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. पर्यटन दिनाचा संदेश स्पष्ट आहे. महाराष्ट्राचा पर्यटन विकास हा केवळ पर्यटकांची संख्या वाढविण्यापुरता मर्यादित न राहता स्थानिक रोजगार, संस्कृतीचे जतन आणि शाश्वत विकास, यांचा समन्वय साधणारा असावा.
परदेशी पर्यटकांची पहिली पसंती महाराष्ट्राला!
देशातील ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैसर्गिक आणि आधुनिक पर्यटनस्थळांकडे परदेशी पर्यटकांचा ओढा वाढत आहे. परदेशी पर्यटकांच्या पर्यटन भेटींमध्ये महाराष्ट्राने देशात अव्वल स्थान कायम ठेवले आहे. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या इंडिया टुरिझम डाटा संकलन विभागाच्या माहितीनुसार २०२४ आणि २०२५ च्या राज्यनिहाय आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण २ कोटी ९४ लाख परदेशी पर्यटक भेटींमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १७.६९ टक्के आहे.
महाराष्ट्रात २०२४ मध्ये ३७ लाख ५ हजार परदेशी पर्यटक भेटी नोंदल्या गेल्या. तर, सन २०२५ मध्ये ४० लाखांच्या आसपास पर्यटकांनी भेटी दिलेल्या आहेत. महाराष्ट्रानंतर पश्चिम बंगालचा १४.९२ टक्के वाटा असून, तेथे ३१.२४ लाख विदेशी पर्यटक भेटी झाल्या. उत्तर प्रदेशात २२.६९ लाख (१०.८३ टक्के), गुजरातमध्ये २२.७४ लाख (१०.८६ टक्के) आणि राजस्थानमध्ये २०.७२ लाख (९.९० टक्के) परदेशी पर्यटक भेटी नोंदल्या गेल्या. या पाच राज्यांनी मिळून देशातील सुमारे ६४.३४ टक्के परदेशी पर्यटकांच्या भेटी नोंदवल्या आहेत.
राज्यनिहाय आकडेवारी अशी
दिल्लीचा वाटा ९.५५ टक्के (१९.९९ लाख) आहे. त्यानंतर तमिळनाडू ५.५५ टक्के (११.६१ लाख), केरळ ३.५३ टक्के (७.३८ लाख), बिहार ३.५२ टक्के (७.३७ लाख) आणि कर्नाटक २.३२ टक्के (४.८५ लाख) असा क्रम आहे. केरळमध्ये परदेशी पर्यटक भेटींमध्ये १३.७६ टक्के वाढ झाली.
महाराष्ट्राला पसंतीचे कारण
मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीचे प्रमुख केंद्र असल्याने महाराष्ट्रात येणाऱ्या विदेशी पर्यटकांची संख्या मोठी आहे. याशिवाय अजिंठा-वेरुळ लेणी, मुंबईतील वारसा वास्तू, महाबळेश्वर, लोणावळा-खंडाळा, कोकण किनारपट्टी, ताडोबा, पुण्याचा ऐतिहासिक वारसा आणि धार्मिक पर्यटनस्थळे यामुळे राज्याच्या पर्यटनाला विविधतेचा लाभ मिळतो. पर्यटनासोबतच व्यवसाय, परिषद, वैद्यकीय आणि वारसा पर्यटनामुळेही परदेशी पर्यटकांच्या भेटींमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा मोठा राहतो. २०२३ मध्ये महाराष्ट्रात ३३.८८ लाख परदेशी पर्यटक भेटी नोंदल्या आहेत. २०२४ मध्ये ही संख्या वाढून ३७.०५ लाख झाली, तर २०२५ मध्ये हाच आकडा ४० लाखांच्या आसपास पोहोचला आहे.
देशात २ कोटी ९४ लाख परदेशी पर्यटकांच्या भेटी
देशातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण २ कोटी ९४ लाख परदेशी पर्यटक भेटी नोंदल्या गेल्या. त्यापैकी पहिल्या पाच राज्यांचा वाटा जवळपास दोन तृतीयांश आहे. यावरून भारतातील आंतरराष्ट्रीय पर्यटन काही निवडक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केंद्रित असल्याचे दिसते. दुसरीकडे, ईशान्येकडील अनेक राज्ये, मध्य भारतातील काही राज्ये आणि काही केंद्रशासित प्रदेशांचा वाटा तुलनेने कमी आहे.
