पुणे: राज्य सरकारने यंदाच्या खरीप हंगामातील पिकांसाठी ट्रिगर-१ (प्रथम कळ) लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळग्रस्तमध्ये पुणे जिल्ह्यातील भोर, वेल्हा, खेड, शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड, पुरंदर या आठ तालुक्यांचा समावेश आहे.
त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावरून पीकनुकसानीचे पंचनामे करण्याची कार्यवाही तत्काळ सुरू केली जाणे अपेक्षित आहे. पीकनुकसानीच्या सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस को-ऑर्डिनेट संकलन करून पीक परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तालयामार्फत शासनास सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
याबाबत पुणे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी वैभव तांबे म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यात मूग व उडदाचे पीककापणी प्रयोग अनुक्रमे ९० व ४० टक्के झालेले आहेत. सोयाबीन आणि बाजरी पिकांचे पीककापणी प्रयोग लवकरच सुरू होतील. दुष्काळाबाबतीत दुष्काळाची पहिली कळ लागू झालेल्या तालुक्यातून रँडम पद्धतीने १० टक्के गावे निवडून प्रत्येक गावातून प्रमुख पिकांचे ५ ठिकाणचे स्वतंत्रपणे ग्राउंड ट्रुथिंग करून पिकांच्या नुकसानीची माहिती गोळा केली जाते. त्यानुसार दुष्काळाची सामान्य, मध्यम आणि गंभीर अशी तीव्रता ठरवली जाते. शासन निर्णयानुसार दुष्काळाची पहिली कळ लागू झालेल्या आठ तालुक्यांमध्ये शासनाने लागू केलेल्या सर्व योजनांची कामे हाती घेण्यात येतील.
ट्रिगर-१ म्हणजे काय..?
खालील तीनपैकी कोणतीही एक बाब लागू होत असेल, तर ट्रिगर-१ लागू झाला, असे मानले जाते. त्यामध्ये पर्जन्यमानात घट किंवा तूट असणे, ज्या तालुक्यात जून व जुलै महिन्याचे मिळून पर्जन्यमान या दोन महिन्यांच्या सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असणे, जून ते सप्टेंबरच्या सरासरीच्या पर्जन्यमानापेक्षा ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस होणे, ज्या तालुक्यात हलक्या जमीन क्षेत्रात ३ आठवडे, तर भारी जमीन क्षेत्रात ४ आठवडे पावसाचा खंड असल्यास म्हणजे २.५ मिलिमीटर/दिनापेक्षा कमी पर्जन्य असेल तो पावसाचा खंड समजला जातो. तसेच, जून ते सप्टेंबर महिन्यातील पर्जन्यमान सरासरीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर ट्रिगर-१ लागू होतो. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील दुष्काळ निवारण समितीत ते मांडून अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर करावा लागतो. विभागीय आयुक्त त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व जिल्ह्यांचे अहवाल संकलित करून कृषी आयुक्तांना सादर करतात. कृषी आयुक्त राज्यस्तरीय दुष्काळसंबंधी समितीचे अध्यक्ष म्हणून बैठक बोलावतात आणि तीत विभागीय आयुक्तांचे अहवाल मांडले जातात आणि शासनास शिफारस केली जाते.
ट्रिगर-१ हा पर्जन्य आकडेवारीशी संबंधित असतो. पर्जन्य आकडेवारी ही पब्लिक डोमेनमध्ये उपलब्ध असून, ती केव्हाही पडताळता येते, एवढी पारदर्शी आहे. राज्य शासनाने क्षेत्रीय स्थिती जाणून कॅलेंडर वेळेच्या खूप अगोदर निर्णय घेतला असून, ही प्रशंसनीय बाब आहे. यातून केंद्राच्या मदतीसाठी राज्य शासन थांबणार नसून स्वतः जनतेच्या हितार्थ पुढे आले, हे स्पष्ट होते.
बाबासाहेब जेजुरकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृषिसेवा महासंघ, पुणे
