किशोर बरकाले
पुणे: भारतीय अन्न महामंडळाच्या वतीने (एफसीआय) राज्यातील सहकारी व पणन विभागातील संस्थांमार्फत शेतमाल साठवणुकीसाठी सुमारे एक लाख मेट्रिक टन साठवणूक क्षमतेच्या गोदामांची उभारणी करण्याची योजना सहकार आयुक्तालयाकडून प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्यातील 10 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली.
गावगाड्यातील विकास सोसायट्या, खरेदी-विक्री संघ, सहकारी संस्था आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना ही योजना व्यवसायासाठी अधिक किफायतशीर ठरण्याची अपेक्षा आहे. सहकारी व पणन संस्थांकडून गोदामांच्या उभारणी केल्यानंतर त्या ठिकाणी ‘एफसीआय’कडून खरेदी होणारा अथवा त्यांच्याकडील शेतमाल अथवा अन्नधान्य त्या गोदामात सुमारे नऊ वर्षे साठवणूक करता येणार आहे.
शिवाय सहकारी संस्थांना अधिक व्यवसायभिमुखता येऊन त्यांची आर्थिक उलाढाल आणि नफाक्षमता शाश्वत वाढीस चालना मिळण्याची अपेक्षा सहकार विभागाला आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी पायाभूत सुविधा योजनेतून गोदाम उभारणीसाठी 33 टक्के अनुदानही मंजूर आहे. शिवाय केंद्राच्याच योजनेतून तीन टक्के व्याज सवलत अनुदानही योजनेस लागू करण्यात आलेले आहे.
किमान अडीच हजार मेट्रिक टन साठवणूक क्षमतेचे गोदाम योजनेतून उभारता येणार आहे. गोदाम योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून पुण्यातील महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाकडून (एमसीडीसी) काम पाहिले जाणार आहे. तसेच, संस्थांना संपूर्ण तांत्रिक, आर्थिक मार्गदर्शन, सविस्तर आराखडाही एमसीडीसीकडून करून दिला जाणार असल्याचेही तावरे यांनी स्पष्ट केले.
गोदाम योजनेसाठी या 10 जिल्ह्यांचा समावेश
राज्यात गोदामांची ही योजना राबविण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या 10 जिल्ह्यांमध्ये रत्नागिरी, पालघर, कोल्हापूर, पुणे, अहिल्यानगर, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, अमरावती आणि यवतमाळचा समावेश आहे. रेल्वे यार्डापासून आठ किलोमीटर आत गोदाम उभारावयाचे आहे. पुण्यासह बारामती रेल्वे स्टेशनचाही पुणे जिल्ह्यात समावेश करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
