पुणे: पुणे महानगर प्राधिकरणाच्या वतीने महत्त्वाकांक्षी इनर रिंग रोड प्रकल्पासाठी 11 गावांतील जमिनींच्या भरपाईचे दर अंतिम करण्यात आले असून, जमीन संपादन प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने सर्वेक्षण, मोजमाप आणि भरपाईचा तपशील तयार करून तो पीएमआरडीएकडे सादर केला आहे.
या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे 14 गावांमधील जवळपास 300 एकर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. त्यापैकी 11 गावांसाठी भरपाई दर निश्चित झाले असून, उर्वरित गावांचे दरही काही दिवसांत अंतिम केले जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. ‘इनर रिंग रोड प्रकल्प’ हा पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात येणाऱ्या जड वाहतुकीला पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.
सुमारे 77.4 किलोमीटर लांबीचा आणि 65 मीटर रुंदीचा हा रस्ता पुणे-सातारा रोड आणि नगर रोडला जोडणार आहे. प्रकल्पांतर्गत उड्डाणपूल, रेल्वे फ्लायओव्हर, बोगदे आणि प्रमुख पूल उभारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या मार्गाशी जोडण्यासाठी सुमारे 42 संपर्क रस्ते विकसित करण्यात येणार आहेत.
जमीन संपादन प्रक्रियेला गती देण्यासाठी प्रशासनाने ‘डायरेक्ट पर्चेस’ पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वेच्छेने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त 25 टक्के प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य बाजारमूल्य मिळेल आणि जमीन संपादन प्रक्रियेत अडथळे कमी होतील, असा प्रशासनाचा दावा आहे.
दरम्यान, या प्रकल्पाच्या प्राथमिक टप्प्यासाठी सुमारे 113 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, त्यापैकी काही निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा करण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या मते, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुणे महानगर क्षेत्रातील वाहतूक व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
