पुणे: राज्य सरकारच्या प्रस्तावित शेतकरी कर्जनिवारण योजनेसाठी बँकांकडून महाआयटीच्या पोर्टलकडे ऑनलाईनद्वारे थकीत कृषी कर्जाची माहिती भरण्यात येत आहे. सद्य:स्थितीत राज्यातील सुमारे 52 लाख शेतकऱ्यांच्या थकीत कृषी कर्जाची माहितीही आता संकलित झाली आहे. त्यावर गठित करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या लवकरच होणाऱ्या बैठकीत उपलब्ध माहितीनुसार थकीत कर्जाचे निकष तसेच नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या कर्जमाफीबाबतच्या अटी व शर्तीवर विचारविनिमय होणार असल्याची माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांकडून समजली.
दर वर्षी शेतकऱ्यांकडून पीक कर्ज, शेतीपूरक कर्ज, अल्प, मध्यम मुदत व दीर्घमुदतीचे कर्ज हे विविध बँकांकडून खरीप व रब्बी हंगामात घेतले जाते. विशेषतः हंगामात खते, बी-बियाणे, औषधांच्या खरेदीसाठी हमखास बँकांकडून मिळणाऱ्या कर्जावरच शेतकरी अवलंबून राहतात. त्यादृष्टीने महायुती सरकारने घोषित केल्यानुसार राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात त्याबाबतची घोषणा अपेक्षित मानली जात आहे. त्यासाठी थकीत कर्जाच्या माहिती संकलनास सहकार विभागाने प्राधान्य दिले आहे. त्यादृष्टीने शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जाची आकडेवारी गोळा केले जात आहे.
शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या कर्जमाफीसह दीर्घकालीन उपाययोजनांची शिफारसही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आर्थिक सल्लागार तथा मित्र या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकारी समितीकडून केली जाणार आहे.
राज्यातील 30 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत, खासगी व व्यापारी मिळून 28 बँकांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती प्राधान्याने भरण्यात आली आहे. सध्या संकलित झालेल्या 52 लाख शेतकऱ्यांच्या यादीमध्ये आता नव्याने फारशी भर पडणार नसल्याचेही सांगण्यात आले.
पहिल्या टप्प्यात पाठविण्यात आलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती पूर्वघोषित केल्यानुसार अ नमुन्यामध्ये ऑनलाईनद्वारे पाठविण्यात आली. ब नमुन्यामध्ये नियमित कर्ज परतफेड करणारे शेतकऱ्यांची माहितीही लवकरच संकलित केली जाणे अपेक्षित आहे. प्राप्त होणाऱ्या माहितीतून शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या कर्जमाफीबाबत प्रत्यक्षात शासनाला किती रकमेची कर्जमाफी द्यावी लागेल, याबाबतच्या आर्थिक आकड्यांचे विश्लेषणही उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत होऊ शकते. त्यानुसार शासनास ही समिती शिफारशी करणार असल्याचेही सांगण्यात आले. तसेच या कर्ज योजनेला कोणाचे नाव दिले जाणार यावरही निर्णय होणे अपेक्षित मानले जात आहे.
