पुणे: राज्य सरकारने शासकीय आणि खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षणसेवक म्हणून रूजू झालेल्या पूर्वीच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने १८ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी स्पष्ट करण्यासाठी आता पुन्हा एकदा अध्यादेश जाहीर करून उमेदवारांना वेतन संरक्षण, सेवाजोडी आणि पेन्शन लाभ देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शिक्षणसेवकांना मोठा लाभ होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
'शिक्षणसेवकपद मानधनावर आहे', 'परिविक्षाधीन कालावधी संपल्याशिवाय नियमित वेतनश्रेणी देता येणार नाही' असे दावे करून पात्र उमेदवारांना लाभापासून वंचित ठेवले जात होते. या तक्रारींची गंभीर दखल घेत शासनाने सर्व संभ्रम दूर करणारे स्पष्टीकरण दिले असून, नियम न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
नव्या स्पष्टीकरणानुसार, जर एखादी व्यक्ती पूर्वी नियमित शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत (ज्यांचे वेतन सरकार किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत दिले जाते) कार्यरत असेल आणि संबंधित व्यक्तीची पवित्र पोर्टलद्वारे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक किंवा सैनिकी शाळांमध्ये शिक्षणसेवक म्हणून नियुक्ती झाली असेल, तर त्या व्यक्तीला जुन्या नोकरीतील वेतन संरक्षण आणि सेवाजोडीचा पूर्ण लाभ मिळेल. यासाठी वर्ग-४ (शिपाई, परिचर) की वर्ग-३ (लिपिक, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलिस) असा भेदभाव केला जाणार नाही. पूर्वी S-7 श्रेणीत २५,२०० रुपये वेतन घेत असल्यास नवीन S-10 श्रेणीत किमान २९,२०० रुपये किंवा S-14 मध्ये ३८,६०० रुपये मिळतील.
जर पूर्वीच जास्त वेतन असेल तर पुढील टप्प्यात संरक्षण दिले जाईल. हा लाभ नियुक्तीच्या पहिल्या दिवसापासूनच देणे बंधनकारक आहे; तीन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीची अट लागू राहणार नाही. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांची पूर्वीची सेवा राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीअंतर्गत सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटीसाठी जोडली जाईल. १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ज्यांचा शिक्षणसेवक कालावधी सुरू होता त्यांना त्या तारखेपासून, तर नंतर नियुक्त झालेल्यांना नियुक्ती दिनांकापासून हा लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
...याच असणार प्रमुख तीन अटी
शिक्षणसेवकांसाठी प्रमुख तीन अटी आहेत. यामध्ये कर्मचारी नियमित असावा, पूर्वपरवानगीने अर्ज केलेला असावा आणि नोकरीत बदली नियमांपेक्षा जास्त खंड नसावा. या अटींचे पालन करणाऱ्या या व्यक्तींना संबंधित लाभापासून कोणीही वंचित ठेवणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
