पुणे: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर मंडळाने संबंधित भागांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याची घोषणा केली आहे. ही माफी फक्त नियमित विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित नसून, दुष्काळग्रस्त भागातील पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनाही लागू होणार आहे. तसे निर्देशच राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी दिले आहेत.
डॉ. माळी यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, दुष्काळ जाहीर होण्यापूर्वीच मंडळाने दहावी व बारावीच्या परीक्षांसाठी ऑनलाइन अर्ज नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली होती. ही प्रक्रिया अद्याप सुरूच आहे. अर्ज भरताना अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्कही गोळा केले. मात्र, यापैकी काही शाळांनी गोळा केलेले शुल्क अद्याप मंडळाकडे जमा केलेले नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना अन्याय होऊ नये म्हणून मंडळाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
ज्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शाळांनी मंडळाकडे जमा केलेले नाही, त्यांचे शुल्क शाळांनी स्वतःच्या स्तरावरून तत्काळ परत करणे बंधनकारक आहे. मंडळाने याबाबत शाळांना औपचारिक आदेश दिले असून, शुल्काची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर टाकली आहे. मुख्याध्यापकांनी ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे आणि तातडीने पूर्ण करावी, असे मंडळाने स्पष्ट केले आहे.
राज्य मंडळाने शाळांना सूचना केल्या आहेत की, शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित नोंदी ठेवाव्यात आणि आवश्यक तेव्हा मंडळाला अहवाल सादर करावा. विद्यार्थ्यांनी आपल्या शाळेशी संपर्क साधून शुल्क परत मिळण्याबाबत चौकशी करावी, असे आवाहनही केले आहे. या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षेची तयारी करताना आर्थिक चिंता कमी होईल आणि शिक्षणाच्या प्रवाहात अडथळा येणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
विद्यार्थी आणि पालकांना मोठा दिलासा
दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शुल्कमाफीची योजना लागू झाल्याने शाळांना गोळा केलेले शुल्क परत करणे भाग पडले आहे. मंडळाच्या या निर्णयाने विद्यार्थी आणि पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्काचा भार कमी होणार आहे. पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार असल्याने अधिकाधिक विद्यार्थी लाभार्थी ठरण्याची शक्यता आहे.
