पुणे: केंद्र सरकारच्या सन 2026 च्या हंगामात ”भाव आधार योजने”अंतर्गत (प्राईस सपोर्ट स्कीम) राज्याला देण्यात आलेले 7 लाख 61 हजार 250 मेट्रिक टनांइतके उद्दिष्टानुसारची खरेदी पूर्ण झाली आहे. तरीसुद्धा खरेदीसाठी नोंदणी केलेल्या 1 लाख 64 हजार 983 शेतकऱ्यांचा सुमारे दोन लाख टनांइतका हरभरा खरेदी करणे बाकी असून, 30 एप्रिलला खरेदीची मुदत संपत आहे. त्यामुळे इतर राज्यांमध्ये खरेदीसाठी वापरले न गेलेले (अवापरित) उद्दिष्ट महाराष्ट्रासाठी पुनर्वाटप करण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे केलेली आहे.
केंद्र सरकारच्या हरभरा खरेदीच्या उद्दिष्टामध्ये ”आत्मनिर्भरता अभियाना”चा कोणताही संदर्भ देण्यात आलेला नाही. राज्यात दिनांक 27 एप्रिल 2026 पर्यंत एकूण 3 लाख 13 हजार 892 शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली, तर 1 लाख 90 हजार 877 शेतकऱ्यांकडून 4 लाख 64 हजार मेट्रिक टनांइतकी हरभऱ्याची खरेदी करण्यात आली आहे.
तसेच, ”आत्मनिर्भर योजने”अंतर्गत, नाफेड व नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडने (एनसीसीएफ) 1 लाख 56 हजार 81 शेतकऱ्यांकडून 2 लाख 96 हजार मेट्रिक टनांइतक्या हरभऱ्याची खरेदी करण्यात आली आहे. हरभऱ्याचा आधारभूत दर क्विंटलला 5 हजार 875 रुपये आहे.
राज्यात तूर खरेदीचे 3 लाख 31 हजार मेट्रिक टन उद्दिष्टापैकी सद्य:स्थितीत एक लाख मे. टन खरेदी पूर्ण झाली असून, अद्याप 2.31 लाख मे. टन खरेदी होणे बाकी आहे. तुरीचा किमान आधारभूत दर प्रतिक्विंटल आठ हजार रुपये आहे. बाजारपेठेत हे दर सुरुवातीस 8000 ते 9250 रुपये होते. आता हे दर क्विंटलला 7500 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. त्यामुळे पुन्हा योजनेतील खरेदीसाठी शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद वाढला असल्याची माहिती पणन मंडळाचे सहाय्यक सरव्यवस्थापक जे. जे. जाधव यांनी दिली.
राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी प्रथमच महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडेही सोयाबीन, हरभरा, तूर खरेदीची जबाबदारी घेतली. त्यांच्या नियोजनानुसार पणनच्या अधिकाऱ्यांनी काम करीत हरभरा व तुरीची सर्वाधिक खरेदी करून जबाबदारी घेऊन ती यशस्वीपणे पार पाडली आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जवळपास 509 केंद्रे आणि 108 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील खरेदी केंद्रावर ही खरेदी पूर्ण झालेली आहे. हरभरा खरेदीतून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर सुमारे चार हजार कोटी रुपये, तर तूर खरेदीतून 700 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
संजय कदम, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ,पुणे.
