भवानीनगर: महाराष्ट्र राज्य भीक व भूकमुक्त करण्यासाठी राज्य अन्न आयोगाने पुढाकार घेतला असून, आयोगाने शासनाला आठ कलमी योजनांची शिफारस केली आहे, अशी माहिती राज्य अन्न आयोगाचे संचालक ॲड. रणजित निंबाळकर यांनी दिली.
निंबाळकर म्हणाले,की आठ कलमी योजनांचा कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांपासून मुख्य सचिवांपर्यंत जबाबदारी निश्चित करण्याची शिफारस राज्य शासनाला केली आहे. महाराष्ट्रात अन्नधान्य मुबलक प्रमाणात आहे. विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात, तरीही सार्वजनिक ठिकाणी भीक मागणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे.
याबाबत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 तील तरतुदीनुसार फोरम फॉर इनोव्हेशन अँड ॲप्लिकेशन्स फिन ॲप असोसिएशनतर्फे राज्य अन्न आयोगाकडे राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या विरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आयोगाचे अध्यक्ष महादेव ढवळे सचिव व संचालकांनी शासनाला यासंदर्भात कठोर पावले उचलून भीकमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी 10 एप्रिल 2026 रोजी आठ कलमी योजनांची शिफारस केली आहे, असेही निंबाळकर यांनी सांगितले.
या आहेत आयोगाच्या शिफारशी
जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘अन्नासाठी भीक मागणाऱ्या व्यक्तींची संख्या शून्यावर आणणे’ हा उद्देश ठेवून विशेष कृती आराखडा तयार करावा, जिल्हास्तरीय अन्नसुरक्षा व पुनर्वसन समिती स्थापन करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून मासिक आढावा घेण्यात यावा,आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका व ग््राामसेवक यांच्या माध्यमातून गृहभेट सर्वेक्षण राबविण्यात यावे. भीक मागणारे कुटुंब सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, राष्ट्रीय एकात्मिक बालविकास सेवा यांसारख्या योजनांपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. या मोहिमेत बायोमेट्रिक अपयश आल्यास पर्यायी पडताळणी सक्तीची करण्यात यावी.
प्राथमिक स्वरूपात राज्यातील एका जिल्ह्याची निवड करून तेथे प्रत्यक्ष कार्यवाही केल्यानंतर ‘भीक देऊ नका, पुनर्वसनास सहकार्य करा’ ही मोहीम राज्यव्यापी राबविण्यात यावी. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रैमासिक प्रगती अहवाल आयोगास सादर करण्यात येणार आहे. या सूचना प्राप्त झाल्यापासून 60 दिवसांत प्राथमिक कृती अहवाल व 90 दिवसांत सविस्तर अनुपालन अहवाल सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. मुंबई-पुण्यातील परप्रांतीय भिक्षेकरी टोळ्यांचा शोध घेऊन त्यांना मूळ राज्यात पाठवणे. केवळ अन्नच नव्हे तर भिक्षेकऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना कौशल्यविकास, स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देणे. बसस्थानके आणि रेल्वे स्टेशनवर 181, 1098 आणि 112 या हेल्पलाईन क्रमांकांचे फलक लावण्यात आले.
