शिवाजी शिंदे
पुणे: राज्यातील पोलिस दलातील अधिकारी, तसेच कर्मचारी यांना 'अॅट्रॅासिटी' कायद्याचा (अनुसूचित जाती - जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ अॅट्रॉसिटी) सक्षमपणे वापर करता यावा, यासाठी बार्टीच्या सहकार्याने राज्यभर प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात येत आहे. त्यानुसार आतापर्यंत राज्यातील सुमारे पाच हजार पोलिस कर्मचारी, अधिकारी आणि सुमारे चार हजारांच्या आसपास नागरिकांनी हे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे.
दरम्यान, नागरिकांपेक्षा पोलिस दलातील अधिकाऱ्यांना हे प्रशिक्षण अतिशय उपयोगी पडत असल्याचे समोर आले आहे. राज्यात अनुसूचित जाती- जमातीमधील नागरिकांवर होत असलेला अत्याचाराबाबत गुन्हा नोंद करताना पोलिस, तसेच अधिकाऱ्यांना अनेकदा खूप विचार करावा लागतो.
त्याचबरोबर कोणते नियम लावावेत, यावर देखील मोठा खल होतो. ही बाब लक्षात घेऊनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे (बार्टी) आणि पोलिस दलाचा नागरी हक्क संरक्षण विभाग मुंबई यांच्या सहकार्याने 'अॅट्रॅासिटी' कायद्याच्या जनजागृतीबाबत प्रशिक्षण घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्यात हे अभियान राबविण्यास सुरुवात झाली.
सर्वाधिक गुन्हे अहिल्यानगर, परभणी, नांदेड, यवतमाळ भागात
राज्यात अॅट्रॉसिटीची स्थिती पाहिली, तर अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड, यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अॅट्रॉसिटीचे गुन्हे घडत असल्याचे पाहणीत दिसून आले आहे. दरम्यान, या गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी व्हावे, या कायद्यासंदर्भात नागरिकांमध्ये जनजागृती व्हावी, यासाठी बार्टीच्या सहयोगाने पोलिस दलाचा नागरी संरक्षण हक्क विभाग मुंबई यांच्या वतीने हे अभियान राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत राज्यात पोलिस व नागरिकांच्या ८० जिल्हास्तरावर कार्यशाळा घेतल्या आहेत.
पोलिस दलाचा नागरी संरक्षण विभाग राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस अधिकारी व कर्मचारी, तसेच नागरिक यांच्या दोन कार्यशाळा आयोजित करीत आहे. या माध्यमातून नागरिकांचे प्रबोधन होत आहे, शिवाय पोलिस अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना या कायद्याचे अद्ययावत ज्ञान मिळत आहे. अशा कार्यशाळांना राज्यात उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल.
डॉ. बबन जोगदंड, विभाग प्रमुख, ॲट्रॉसिटी विभाग, बार्टी, पुणे
