पुणे: राज्याच्या प्रस्तावित कृषि आकृतीबंधास विरोध म्हणून राज्यभर कृषि कर्मचाऱ्यांनी दुसऱ्या दिवशीही काळ्या फिती लावून काम केले असून त्यास राज्यभर चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाने केला आहे. दरम्यान, कृषि विभागातून राज्याच्या अन्य शासकीय विभागात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कृषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनीही प्रस्तावित आकृतीबंधाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
कृषी विभागाचा प्रस्तावित आकृतीबंध हा केवळ विभागातील नियमित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित नसून, विविध विभाग व संस्थांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत कृषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणिकरण यंत्रणा, स्मार्ट प्रकल्प, वनामती, आत्मा, मनरेगा, गृह विभाग (कारागृह), सहकार (साखर)-पणन-वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद तसेच इतर संस्थांमध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या कृषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनीही प्रस्तावित आकृतीबंधास विरोध असल्याचे महासंघाने कळविले आहे.
कृषी विभागाच्या वाढत्या जबाबदाऱ्या, शेतकरी संख्या, पिकांचे लागवड क्षेत्र, विविध कृषी योजना, डिजिटल कामकाज, कृषी निर्यात, प्रक्रिया उद्योग व मूल्यसाखळी यांचा विचार करून वस्तुनिष्ठ निकषांवर नवीन आकृतीबंध तयार करण्याची आमची मागणी असल्याची माहिती महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
त्यामुळे आकृतीबंधाचा पुनर्विचार करून कृषी तज्ज्ञ, क्षेत्रीय अधिकारी-कर्मचारी, कृषी विद्यापीठे, संबंधित संस्था व शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या तज्ज्ञ समितीमार्फत सर्वंकष अभ्यास करून शेतकरी-केंद्रित व तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम नवीन आकृतीबंध तयार करण्याची आमची मागणी असल्याचेही महासंघाकडून कळविण्यात आले आहे.
कृषि सेवा महासंघाचे प्रमुख आक्षेप
क्षेत्रीय व तांत्रिक मनुष्यबळाच्या तुलनेत नियंत्रणात्मक व अतांत्रिक पदांना दिले अधिक महत्त्व
वाढत्या कृषी कामकाजाचा अपुरा विचार, प्रतिनियुक्तीवरील मनुष्यबळाचा विचार नाही
शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष तांत्रिक सेवा देण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची कमतरता
