सुनील जगताप
पुणे: आगामी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रीय आणि ऑलिंपिक स्पर्धांच्या तयारीसाठी महाराष्ट्रातील खेळाडू कसून सराव करीत असून, त्यांना मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये सरकारी यंत्रणांबरोबरच खासगी संस्थांचा वाटा मोठा असल्याचे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्रात सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकणारे आणि राष्ट्रीय पदके मिळवणारे अनेक दर्जेदार खेळाडू आहेत. मात्र, या खेळाडूंना मिळणाऱ्या आधुनिक सुविधा आणि आर्थिक पाठबळासाठी ते प्रामुख्याने स्पोट्र्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) च्या योजनांवर किंवा रिलायन्स आणि जेएसडब्ल्यू सारख्या खासगी कॉर्पोरेट संस्थांच्या प्रायोजकत्वावर अवलंबून आहेत.
राज्यातील अनेक अव्वल खेळाडू सध्या नॅशनल कॅम्पमध्ये सराव करीत असून, त्यांच्या प्रशिक्षणाची आणि सोयी-सुविधांची जबाबदारी विविध संस्थांनी विभागून घेतली आहे. जागतिक ॲथलेटिक्स दिनाच्या निमित्ताने या खेळाडूंच्या कामगिरीचे कौतुक होत असतानाच, सरकारी स्तरावर त्यांना अधिक सक्षम सुविधा कशा मिळतील, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरत आहे. सध्या राज्य आणि देश पातळीवर ॲथलेटिक्समध्ये महाराष्ट्राचा दबदबा वाढत असून, आगामी राष्ट्रकुल आणि ऑलिंपिक स्पर्धांच्या पार्श्वभूमीवर खेळाडूंची तयारी जोमाने सुरू आहे.
केंद्र सरकारची भूमिका...
राष्ट्रीय शिबिरांमध्ये असलेल्या खेळाडूंची जबाबदारी स्पोर्ट्स ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) कडून ‘साई’च्या विविध योजनांतर्गत पार पाडली जाते. एकूणच, महाराष्ट्रातील ॲथलिटला आता केवळ वैयक्तिक मेहनतीवर अवलंबून न राहता, खासगी आणि सरकारी स्तरावर मिळणाऱ्या एकत्रित पाठबळामुळे आंतरराष्ट्रीय यश मिळवणे अधिक सुलभ झाले आहे.
आगामी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचा विचार करता राज्यात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या ॲथलेटिक्सपटूंची संख्या अधिक आहे. त्यांना साई अथवा कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांनी पुढाकार घेऊन आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्याचा परिणाम आगामी स्पर्धेतील पदकांवर नक्कीच होणार आहे.
सतीश उचिल, जनरल सेक्रेटरी, महाराष्ट्र ॲथलेटिक्स असोसिएशन
