शिवाजी शिंदे
पुणे: महाराष्ट्रातील सुमारे ६० हजार किलोमीटरचे रस्ते आंतराष्ट्रीय मानकांनुसार विकसित करण्यात येणार आहेत. या रस्ते सुधारणांसाठी परदेशी वित्तसंस्थाकडून सुमारे १७ हजार ४०० कोटींचे अर्थसहाय्य घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार हे काम दोन टप्प्यांत करण्यात येणार आहे. आधुनिक रस्त्यांमध्ये अपघात कमी करण्यासह काँक्रिटीकरणावर भर ठेवण्यात येणार आहे.
राज्यात २०२५-२०४७ या कालावधीत राज्यात सुमारे ६० हजार किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे तयार करण्यात येणार आहे. त्यापैकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे १.१७ लाख किलोमीटरचे राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग असतील. यातील ९२,५९८ किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे निश्चित केले असून, सध्या ६० हजार किलोमीटरचे रस्ते २०४७ पर्यंत केले जातील. यासाठी जागतिक न्यू डेव्हलपमेंट आणि आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक या दोन आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांकडून प्रत्येकी १ अब्ज अमेरिकन डॉलर म्हणजेच १७,४०० कोटींचे अर्थसहाय्य घेतले जाईल.
७०:३० नुसार होणार प्रकल्पावर खर्च
दोन्ही जागतिक वित्तीय संस्थांच्या सहाय्याने राबविण्यात येणार्या प्रकल्पाचा प्रत्येक टप्पा ७१५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर (सुमारे ६,२२१ कोटी) इतक्या खर्चाचा असेल. त्यामध्ये ७० टक्के निधी संबंधित वित्तीय संस्थांकडून, तर ३० टक्के राज्य शासनाच्या सहभागातून उपलब्ध केला जाईल. हे प्रकल्प दोन टप्प्यांमध्ये राबविले जातील. कर्जाची परतफेड २०३०-३१ पासून सुरू होईल.
कर्जावरील व्याजदर ४.४१ टक्के
राज्यातील दररोज पाच हजारांपेक्षा अधिक वाहनांची वाहतूक आणि ४० टक्क्यांहून अधिक व्यावसायिक वाहनांची वर्दळ असलेल्या मार्गांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाणार आहे. सुरुवातीला या कामांचा खर्च राज्य सरकार उचलणार असून, कर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बहुपक्षीय विकास बँकांकडून त्याची प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे. सध्या कर्जावरील व्याजदर ४.४१ टक्के असून, भविष्यातील बदल लक्षात घेऊन आवश्यक निधी अर्थसंकल्पातून उपलब्ध करून देण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
‘ग्रोथ कॉरिडॉर’ ठरणार विकासाचे इंजिन
दररोज ५ हजारांहून अधिक पीसीयू वाहतूक आणि ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक व्यावसायिक वाहनांची वर्दळ असलेल्या मार्गांना 'ग्रोथ कॉरिडॉर' म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे. औद्योगिक वसाहती, कृषी उत्पादन केंद्रे, बंदरे, विमानतळ, लॉजिस्टिक पार्क आणि पर्यटनस्थळांना जोडणाऱ्या रस्त्यांना प्राधान्य दिल्याने मालवाहतुकीचा खर्च कमी होईल, प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
